ग्रामीण अनारोग्यावरील मात्रा

ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणार्‍या उमेदवारांसाठी वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि एमबीबीएसच्या अनुक्रमे 20 आणि 10 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स आणि रूग्ण यांच्या संख्येतील लक्षणीय तफावत लक्षात घेऊन ती दूर करण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाला महत्व प्राप्त होणार आहे. यापैकी एमबीबीएस डॉक्टरांना पाच वर्षे तर पदव्युत्तर (पीजी) शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना सात वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देण्याची अपरिहार्यता स्वीकारावी लागणार आहे. यासोबतच अभ्यासक्रम पूर्ततेसोबत या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील रूग्णालयांमध्ये काम न केल्यास पाच वर्षांच्या तुरूंगवासाची तयारी त्यांनी ठेवायची आहे आणि पदवी घालवण्याची तरतूदही या प्रस्तावात आहे. त्यानुसार, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जाऊन सेवा बहाल करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्तुत:, ग्रामीण भागातील अनारोग्य पराकोटीच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक क्षेत्रांनी कात टाकत स्वत:चे रूपडे बदलले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या चमत्काराने मानवी जीवनात अमूलाग्र बदल आले. एकूणच मानवी जीवन समृध्द झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी आरोग्याबाबत मात्र वेगळे चित्र असल्याचे म्हटल्यास तो वस्तुस्थितीचा विपर्यास म्हणता येणार नाही. शहरी भागात आज दिसत असलेले विकासाचे चित्र काही अंशी समाधानकारक असले तरी ग्रामीण भागातील अनारोग्य बव्हंशी चिंतीत करणारे ठरावे. शहरी व ग्रामीण भागातील ही आरोग्याची दरी भरून काढण्याचा एक प्रयत्न म्हणून राज्य सरकारने उपरोल्लिखित निर्णय घेतल्याचे म्हणता येईल. ग्रामीण भागात फेरफटका मारल्यानंतर अनेक गोष्टींची उकल होते. आरोग्याच्या दृष्टीने अपेक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक असलेली वैद्यकीय व तत्सम तज्ञांची उपलब्धता येथे आढळून येत नाही. विशेषत: दुर्गम व अतिदुर्गम भागात अशिक्षित व घरगुती उपायांवर विश्वास ठेवणार्‍यांची संख्या वारेमाप असल्याने वैद्यकीय सेवा व डॉक्टर यांची उपलब्धता असूनही त्याकडे पाठ फिरवली जाते. मूळात, या भागातील अनारोग्याचा श्रीगणेशा होतो तो दूषित पाण्याच्या उपलब्धतेपासून. गावतळे, सार्वजनिक विहीरअथवा तत्सम ठिकाणचे पाणी शुध्द न करता प्यायल्याने असंख्य आजारांची निर्मिती होते. गरीबी आणि दारिद्र्यामुळे तिकडच्या कुपोषणाची समस्याही यक्षप्रश्न आहे. दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रूपयांची तरतूद होऊनही कुपोषण व एकूणच ग्रामीण अनारोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात अपेक्षित यश आलेले नाही. बरं, प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्‍या डॉक्टरी पेशात ग्रामीण भागात काम करणे अनेकदा कमीपणाचे समजले जाते. शहरी भागातील जीवनमान, रग्गड पैसा मिळण्याची शक्यता आणि तत्सम बाबी खुणावत असल्याने खासगी डॉक्टर्स शहरात स्थिरावण्यास प्राधान्य देतात. स्वाभाविकच ग्रामीण भागात जाण्यास ते नाक मुरडत असल्याने तिथली आरोग्याची अवघी व्यवस्था सरकारनियुक्त डॉक्टरांवर येऊन पडते. पण सरकारी डॉक्टरांची देखील ग्रामीण भागात, विशेषत: दुर्गम व अतिदुर्गम भागांमध्ये जाण्यास तयारी नसते. अगदीच नाईलाजास्तव नियुक्ती झाल्यास महिन्यातील किती दिवस तिकडे फिरकायचे याबाबतही त्यांचे आडाखे तयार असतात. परिणामी, केंद्र व राज्य सरकारांच्या अंदाजपत्रकांमधील ग्रामीण आरोग्य सुधार मोहिमेतील आर्थिक तरतूद वरकरणी कितीही सशक्त वाटत असली तरी डॉक्टर मंडळींचे अनौत्सुक्य तेथील जनतेला अनारोग्याच्या गर्तेत ढकलणारी ठरते. वास्तविक, जनसेवा हीच ईश्वरसेवा हे ब्रीद वैद्यकीय सेवेचा पाया असताना केवळ खोट्या प्रतिष्ठेपायी सरकार नियुक्त डॉक्टरांकडून सामान्य जनतेची अवहेलना होत असेल तर त्यासाठी कायद्याचा बडगाच कामी येऊ शकतो. एकीकडे जनसेवेला वाहून घेणारे पैसा व प्रसिध्दीपासून दूर राहात कटिबध्दता अधोरेखित करताना दिसतात आणि दुसरीकडे शासकीय वेतन व सुविधा घेणार्‍यांना आपल्या व्यवसायाशी निष्ठा ठेवण्यात कमीपणा वाटत असेल तर त्याला केवळ दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्यासाठी सरकारला कायदा आणि सेवा अनिवार्यतेसाठी कठोरपणाचा अवलंब करावा लागणे हे सदोष व्यवसथेचे लक्षण मानायचे काय? ग्रामीण भागात जी साक्षर जनता वैद्यकीय उपचारांवर विश्वास ठेऊन आहे, तिच्या लेखी डॉक्टर म्हणजे देवदूतच. आजारी व्यक्तीला डॉक्टरचा स्पर्श म्हणजे ‘हिलींग टच’ मानणार्‍या या जनतेला किमान सरकारी डॉक्टर नामक व्यवस्थेची नितांत गरज असताना ही मंडळी जर त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असेल तर त्यांची जागा तुरूंगातच शोभून दिसेल. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारणेचा जागर ही अपरिहार्य बाब असताना आणि सरकारदेखील त्याबाबत गंभीर असताना केवळ डॉक्टरांचे अनौत्सुक्य आड येऊ नये. कारण हा लोकांच्या जीवाशी खेळण्यासमान प्रकार आहे. केंद्र सरकार अंकित राष्ट्रीय आरोग्य अभियांनांतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्याबाबत असलेली आव्हाने पेलण्यासाठी स्वागतार्ह प्रयत्न होत आहेत. समाज-संचलित, अद्ययावत आणि विकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे हा त्यामागील उद्देश होय. यासोबतच ग्रामीण समस्यांची उगमस्थाने मानल्या जाणार्‍या पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आहार, लैंगिक समानता या मुद्द्यांवर ठोस व सकारात्मक कार्य करण्याचे ईप्सित अभियानांतर्गत राखले जाते. तथापि, अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या अभ्यासात ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेत मनुष्यबळ आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा यांबाबत कमालीच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यानुसार, ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मंजूर असलेल्या अनेक जागा रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे. अगदीच आकड्यांची मांडामांड करायची तर महिला आरोग्य सहायकाच्या 41 टक्के, पुरूष आरोग्य सहायकाच्या 46 टक्के तर डॉक्टरांच्या 27 टक्के जागांवर आज अपेक्षित मनुष्यबळ रिक्त आहे. सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ही आकडेवारी आज ग्रामीण भागात जाण्याकडे कानाडोळा करणार्‍यांसाठी ‘जागते रहो’चा संदेश देणारीही आहे. उद्याची महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणार्‍यांना भारताचा आत्मा वसलेल्या खेड्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तेथील शिक्षण, पाणी, रस्ते, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास या मूलभूत बाबींना सुदृढ आरोग्याची जोड देणे अनिवार्य ठरणार आहे. म्हणूनच आरोग्याचा जागर करायचा तर डॉक्टरांनी सेवक म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. आपल्या व्यवसायाशी इमान राखून सामान्यांना सेवा देण्याचा मोठेपणा केवळ स्वत:ला समाधान देणारा नाही, तर सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणार्‍या पैलूंपैकी तो एक असल्याची डॉक्टर मंडळींनी मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. सारासार विचार करता सरकारच्या आरोग्य जागराच्या भूमिकेला डॉक्टरांच्या सकारात्मक विचारांची जोड लाभली तर ग्रामीण भागातील चित्र बर्‍यापैकी बदलू शकेल. राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार एमबीबीएस व पदव्युत्तर शिक्षण प्राप्त डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सेवाव्रती म्हणून कार्यरत राहण्याची संधी मिळणार आहे. तिचे सोने करण्याचे काम या मंडळींनी करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कायदा करण्याची वेळ आली असली तरी त्यातून चांगल्या परिणामांची सरकारला अपेक्षा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अनारोग्यावर मलमपट्टी न करता शस्त्रक्रिया होऊन सुदृढ सामाज निर्माणाला हातभार लागेल. शिवाय, डॉक्टर्स आणि रूग्ण यांच्या संख्येतील दुरावा दूर होणेही शक्य होईल, असा आशावाद बाळगण्यास काय हरकत आहे?