गणपतीच्या दिवसात दहा बँकांचे विलीनीकरण करून आर्थिक सुधारणांचा एक टप्पा पार केला गेला.आपल्या देशात 1969 मध्ये प्रथमच खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला, त्या घटनेला पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना आजही ‘राष्ट्रीयीकरण’ हाच मुद्दा महत्वाचा वाटतो आहे. एकीकडे आपली अर्थव्यवस्था ‘खाजगीकरण’ चा अजेंडा पुढे करत असताना फक्त बँक-उद्योगाबाबत सरकारी मालकीचा आग्रह का? रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मतभेदात ‘स्वायत्तता’ हा कळीचा मुद्दा असताना अर्थकारण आम्हालाही कळते हा सरकारी सूर होता. मात्र दुर्बळ-सबळ सरकारी बँकांचा संयोग घडवून ‘सरकारी मालकी’ अबाधित राखली गेली. आता जरी मोजक्या बँका दिसत असल्या तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र व व्याप्ती तितकीच राहणार आहे. त्यावर गुणात्मक अंकुश राहणार का? यावर त्यांची भविष्यातील कामगिरीच कृतीने उत्तर देऊ शकेल. आता आपल्याला नागरिक व सरकारी बँक ग्राहक म्हणून नेमके कोणते फायदे व सुविधा मिळणार आहेत? हे आपण पाहणार आहोत. ‘ग्राहक हा देव आहे ! याची प्रचीती येणार की ‘ग्राहक’ मखरात राहून बाकीचे मिरवणार?
पार्श्वभूमी – एकत्रितपणे एकाचवेळी दहा सरकारी बँकांचे झालेले विलीनीकरण आपल्याला नेमके काय देणार आहे? आजवर जी बँकिंगसेवा मिळत राहिली त्यात काही आमूलाग्र बदल होणार आहेत का? बदलत्या अर्थजगतात पीएसयू बँकांची खरेच आवश्यकता आहे का? बँकेच्या किमान मूलभूत सेवा देणे ! हे आजच्या घडीला सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे का? खेडोपाडी राहत असलेला भारतातील नागरिक बँकेत खाते उघडू शकतो-इतकेच कर्तव्य-उद्दिष्ट बाळगून आपण संतुष्ट राहणार आहोत का? ग्रामीण भारताला-असंघटित वर्गाला, कुशल कारागिराला बँकेकडून निधी मिळून त्यांचा स्वयंविकास होणार आहे का? तरच बँक ‘सरकारी’ असण्याला अर्थ आहे. अन्यथा आमच्या मालकीच्या बँका आहेत-हे एखाद्या श्रीमंताने माझ्याकडे चाळीस गाड्या आहेत. हे सांगण्यासारखेच नाही का?
काही शंका-अपेक्षा-आजवर ज्या बँका दुर्बळ किंवा बुडीत कर्जाच्या बोझ्याने क्षीण झालेल्या आहेत, त्यांना मोठ्या सशक्त बँकेत मिसळल्याने नेमके काय होणार आहे? आर्थिक ओझे उतरवले जाईल, पण त्यांनी आजवर ज्या पद्धतीने-व्यावसायिक संकल्पनांतून मोठी कर्जे दिली किंवा त्यांचा पाठपुरावा केला की नाही केला? त्यात बदल होईल का? की पुन्हा तीच पुनरावृत्ती झाली तर? की तसे होणार नाही-याची हमी कोण देणार? एका बँकेचे चुकीचे धोरण आणि ते राबवणारे व्यवस्थापन यांच्या मनोवृतीत सकारात्मक बदल होणे अपेक्षित आहे का? ते कोण पाहणार? की नवे व्यवस्थापन फक्त नवीन नाव-धारण केलेल्या शाखा-त्यातील स्टाफ आणि बँकेचा लोगो प्रमोट करण्यात सुरुवातीचे काही महिने वेस्ट करणार? मूलभूत बदल आणि अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याचे धोरण राबवण्याची जबाबदारी कोण घेणार?
विलीनीकरण झाल्याने नेमके होते काय ? आणि आपण बँक ग्राहकांनी करायचे काय असते? गेल्या काही वर्षात अशी अनेक मर्जर्स होत असल्याने आपण साधे खातेदार-ठेवीदार किंवा उद्योजक म्हणून कर्जदार असलो तरी नेमके काय काय करायचे? याबाबत अनेक शंका व संभ्रम असतात. सतत निघणारी सर्क्युलर्स वाचायला व त्यातून योग्य अर्थ काढायला बँक अधिकार्‍यांना वेळ तर मिळायला हवा. रोज मोबाईल व मेल्सद्वारे येणारी माहिती वाचणे व ती योग्य पद्धतीने कारभारात आणणे हे काम सोपे नाही. केवळ सूचना-फलकावर नोटीसेस लावून किंवा हेड ऑफिसकडून आलेली माहिती दाखवून काही सर्व ग्राहकांचे ज्ञान वाढत नाही. बँकेत अनेक प्रकारचे ग्राहक अनेक कारणाने येत असतात, त्यांना समजले व वापर करता येईल, अशी माहिीत सोप्या शब्दांत देणे अगत्याचे असते. तसे सर्वच बँकांतून होते असे नाही. म्हणूनच वर्तमानपत्र आणि प्रसार-माध्यमे यांनीदेखील अशी जबाबदारी घ्यावी व आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करावा. याच हेतूने आपण
विलीनीकरण झाल्यानंतर आपण नेमके काय करायला हवे याची एक सर्वसाधारण माहिती देत आहोत.
बँक ग्राहक अनेक गरजा-अनेकविध भूमिका-बँकग्राहक वेगवेगळ्या भूमिकेत बँकेशी व्यवहार करत असतो, प्रत्येकबाबतीत काम, कायदा हा वेगळाच असतो. मुळात कोणताही ‘बदल’ हा स्वीकारण्यास सोपा नसतो, ज्या बँकेत आपले काही काळ खाते असते. तिथले कर्मचारी-कार्यपद्धती आपल्या माहितीची, सरावाची असते. आकस्मिकपणे त्यात फेरबदल झाले तर ते समजणे आणि त्यानुसार आपली कामे करून घेणे ही एक जणू ‘लर्निंग प्रोसेसच’ असते. इथे आपल्याला बँकेतील बदल जरी सांगता आले नाहीत, तरी ढोबळमानाने होणारे बदल आपण कसे हाताळावेत हे पाहणार आहोत.
1) खातेदार-बचत-चालू खात्याबाबत
– आपला ग्राहक नंबर लगेच बदलेल असे नाही, पण अन्य तपशील बदलू शकतात.
उदाहरणार्थ-विलीनीकरण झाल्यावर एक नवीनच बँक झाल्याने आयएफएससी कोड नवीन होतो, हा आपल्याला नवीन चेकबुकवर छापून मिळेल पण तोवर समजा आपल्याला काही एनएफटीसारखे व्यवहार करायचे असतील तर नक्कीच माहिती असायला हवा.
आपले पगार खात्यामार्फत येतात किंवा दर महिन्याला खात्यातून होणारा खर्च-मासिक विजेची, फोनची, घराची बिले किंवा ठराविक कालावधीला जाणारा गृहकर्जाचा हफ्ता, व्यक्तिगत कर्जाचा हफ्ता याकरिता बदललेले नंबर किंवा कोड माहिती असणे व ते सर्व संबंधितांना कळवणे सोयीचे असते. अन्यथा आपलीच गैरसोय होऊ शकते आणि आपल्या मागचा व्याप विनाकारण वाढू शकतो.
हल्ली अनेकदा एसआयपी म्हणजे अमुक तारखेला अमुक रक्कम आपल्या खात्यातून काढली जावी व त्यातून एसआयपी योजनेत पैसे भरले जावे, त्याकरिता खाते क्रमांक-आयएफएससी असे बदललेले सर्व क्रमांक आपल्याला व त्या-त्या व्यवहारांशी संबंधितांना वेळेत कळवणे जरुरीचे असते. त्यातून संभाव्य चुका, वेळेचा अपव्यय, मनस्ताप टाळता येतो.
नवीन बँकेच्या नावाचे नवीन चेकबुक प्रिंट होऊन सर्वच शाखांमधून मिळण्यासा काही कालावधी तर जाणार, हे गृहीत धरूनच, तुमच्या-आमच्याकडे असलेली चेकबुक वापरण्याची मुभा आपल्याला मिळते.त्यामुळे आपले दैनंदिन आर्थिक व्यवहार अखंडितपणे चालू राहू शकतात. जुन्या दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण झालेल्या बँकेचे अस्तित्व असे काही क्षणार्धात पुसले वा बदलले जावू शकत नाही. तेव्हा काही तडजोडी या अपरिहार्यच असतात. तुमचे आमचे सहकार्य गृहीत धरलेले असते. मात्र योग्यवेळी, योग्य माहिती व सहकार्य बँकेच्या बाजूने मिळाले तर सोनेपे सुहागा होते.
2) ठेवीदार असलेल्या ठेवींबाबत
वरील प्रमाणेच आपल्याकडे असलेली सध्याच्या बँकेची मुदतठेव कार्यान्वित असते. त्याबद्दलचे व्यवहार आपण नित्यनियमितपणे करू शकतो. उदाहरणार्थ- आपल्याला समजा ती मुदती-पूर्वी मोडायची आहे किंवा नवीन मुदत-ठेव निर्माण करायची आहे, ही कामे आपण नेहमीप्रमाणे करू शकतो.
विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एका मोठ्या बँकेचे नाव सर्वमान्य होते आणि सामावलेली एक किंवा इतर अनेक बँका एकजीव होऊन जातात. मात्र तोवर सध्याची बँक आणि त्या नावे व्यवहार करणे अपरिहार्य असते.
3) कर्जदार, लोन घेणारे -ही एक महत्वाची कॅटेगरी असते. ज्यांनी सध्याच्या बँकेकडून ज्या अटी व शर्तीनुसार कर्जे घेतली असतील त्या चालूच राहतील.त्यात बदल होत नाही. तोच व्याज दर, तीच हफ्ताफेडीची मुदत आणि न भरल्यास भुर्दंडदेखील तोच. मात्र एकदा का विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली की नवीन बँक आपल्या नवीन अटी व व्याजदर वगैरे गोष्टी नव्याने व बाजार पद्धतीने आपले धोरण ठरवू शकते. ते जर एखाद्या कर्जदाराला परवडले नाही तर तो आपले कर्ज दुसर्‍या सोयीच्या बँकेत शिफ्ट करू शकतो. एक व्यवहारिक अडचण अशी असू शकते की, आजवर ज्या बँकेत ज्या अधिकारी व व्यवस्थापनाबरोबर व्यवहार होत असतो. त्यांना परस्परांची चांगली माहिती असते. नव्या बँकेत त्याच खात्यात तीच माणसे राहतील, अशी खात्री नसल्याने परस्पर समजूत आणि कुशल संपर्क प्रस्थापित होण्यात काही वेळ जाऊ शकतो. बँकिंग विशेषतः कर्ज हा नातेसंबंधावर अधिक अवलंबून आहे. अति-परिचय वा संगनमत असणे जसे धोक्याचे तसे तिर्‍हाईतवृत्ती पण उपयोगाची नसते.कर्जवसुली, प्रलंबित खटले असे अनेक मुद्दे असतात,जे मोठ्या कॉर्पोरेट्सबाबत अधिक असतात.
4) भागधारक, शेअरहोल्डर – भारतीय शेअरबाजार गुंतवणुकीचे माध्यम असल्याने आणि तशी बँकिंग शेअर्सची कामगिरी बरी असल्याने अधून मधून अपवादात्मक कामगिरी चढउतार होत असतात. पीएसयु बँकांमध्ये लोक पैसे गुंतवतात. दोन-तीन बँकांचे विलीनीकरण झाल्यावर एकच मोठी बँक अस्तित्वात येते, म्हणून त्या नावाने शेअर्स दिले जातात.असे करताना प्रमाण ठरवले जाते. (स्वॅप रेशिओ)
उदाहरणार्थ – मोठ्या बँकेच्या शेअरची किंमत समजा रु 100 असेल आणि इतर दोन बँकांचे शेअर्स अनुक्रमे रु 60 आणि रु 20 असतील तर एक प्रमाण ठरवले जाते. मूल्याच्या प्रमाणात गुणोत्तर काढले जाते आणि त्यानुसार मोठ्या बँकेचे शेअर्स दिले जातात. अशा रीतीने सामावली गेलेली बँक किंवा बँका यांचे शेअर्सचे अस्तित्व पुसले जाते. मोठ्या बँकेचे शेअर्स दिले जातात.
ही विलीनीकरण प्रक्रिया एक कागदी प्रकल्प म्हणून कितीही सुकर, सोयीची दिसली तरी वास्तवात अंमलबजावणी करताना अनेक टप्पे, अडथळे पार करावे लागतात. अनेक महिने निष्ठेने प्रयत्न केल्यावर एकजिनसीपणा येतो. बँक ग्राहक, बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापन, रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि एकूणच अर्थव्यवस्था या सर्वांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत जी भूमिका असते, ती जर नीट निभावली गेली तरच त्याचे सुफळ परिणाम दिसू लागतात. मात्र त्यासाठी वेळ, विश्वास आणि सहकार्य अपेक्षित आहे.
-राजीव जोशी – बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक
