राजकीय मुलाम्याचे संकल्पपत्र

महाराष्ट्राच्या सत्तापटलावर सलग दुसर्‍यांदा विराजित होण्यासाठी आतुर झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आठवड्यावर येऊन ठेपली असताना आश्वासनांची खैरात असलेले संकल्पपत्र माध्यमांसमोर प्रकाशित केले. कधीकाळी जाहीरनामा म्हणून बिरूद असलेली ही संकल्पना आज विविध नामाभिधांनी सजवण्याचा ट्रेंड विकसित होत असताना भाजपने यावेळी त्याला संकल्पपत्राच्या चौकटीत बसवले. गेल्या निवडणूक काळात जनतेच्या पदरात टाकावयाचे हे आश्वासनांचे दान दृष्टीपत्र नावाने सादर करण्यात आले होते. यावेळी त्याचे नाव बदलण्यात आले. खरं तर राजकीय पक्षांची जनहितदक्षता केवळ मतांची झोळी भरण्यापुरती असल्याचे आजवरच्या निवडणुकांमध्ये सिद्ध झाले आहे. सत्तेत आलेल्या एखाद्या राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा पाच वर्षांनंतर चालला तर वस्तुस्थिती डोळ्यात साठवता येते. कारण त्यामधील बहुतांश मुद्दे सत्ताकाळात ‘कलम’ करण्यात आलेले असतात. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा ढोल वाजवणारा भाजपही त्याला अपवाद नाही. गतवेळचे दृष्टीपत्र आणि आताचे संकल्पपत्र यांचा तौलनिक अभ्यास केला तर जुन्या अनेक आश्वासनांचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अगदीच उदाहरणादाखल बोलायचे तर राज्यभरातील गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडू, अपूर्ण सिंचन योजना पूर्णत्वास नेऊ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक २०२० पर्यंत पूर्ण करू वगैरे प्रमुख घोषणांचे दाखले देता येतील. नव्या घोषणांच्या सूचित आगामी पाच वर्षांत एक कोटी रोजगार निर्माण, तीस हजार किलोमीटरचे रस्ते, सर्व बेघरांना घरे, केंद्राच्या मदतीने पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत पाच लाख कोटींची गुंतवणूक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भारतरत्नसाठी पाठपुरावा, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेत अकरा धरणे जोडून मराठवाडाभर बंदिस्त पाईपलाईनने पाणीपुरवठा आदी ठळक मुद्द्यांचा समावेश आहे. भाजपच्या या सोळा कलमी संकल्पपत्रात पाणीप्रश्न, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा याबाबत समाविष्ट करण्यात आलेले मुद्दे स्वागतार्ह आहेत. त्यासाठी संपन्न, समृध्द व समर्थ महाराष्ट्राचे संकल्पपत्र अशी टॅगलाईन वापरण्यात आली आहे. त्यामध्ये सामाजिक क्षेत्रासह मराठवाडा, मुंबई, कोकण या विभागांच्या प्रेेमापोटी काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, सत्तेत आल्यास त्या मुद्यांच्या पूर्णत्वासाठी भाजप नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. निवडणूक पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात येणार्‍या जाहीरनाम्याला व्यवहार्य दृष्टीकोणापेक्षा मताकर्षणाची किनार असते. कागदावर आकर्षक दिसणार्‍या योजना प्रत्यक्षात उतरवताना सर्वांगाने येणार्‍या अडचणी राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाच्या मुळावर उठू शकतात. ‘एकदा हाती सत्ता द्या, जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडवेन’ म्हणणार्‍या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना नाशिक महापालिकेत सत्ता येऊन काहीही करता आले नाही. त्यांची कथित ‘ब्लू प्रिंट’ आजवर बाहेर येऊ शकली नाही. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि या पक्षाचा जनाधार संपल्यात जमा झाला. याआधीही काँग्रेससह सत्तेत आलेल्या अनेक पक्षांना जाहीरनाम्यातील कलमांची पूर्तता करण्यात अपयश आल्याने सत्तेवरून दूर व्हावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. त्यानुषंगाने भाजपचे आताचे संकल्पपत्र या पक्षासह सहयोगी पक्षांना नेमके कुठे घेऊन जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भाजप-सेना युतीचा महाराष्ट्रातील पाच वर्षांचा कारभार पाहता त्याला रामराज्याचे स्वरूप होते असे म्हणण्याचे कारण नाही. मागील दृष्टीपत्रातील अनेक मुद्द्यांचा संकल्पपत्रात पुनर्समावेश होण्याची बाब बरेच काही सांगून जाते, राज्यातील समस्यांचा महापूर जरा तरी आटला म्हणण्याचे कारण नाही. जलयुक्त शिवार, मेक इन महाराष्ट्र, रोजगारनिर्माण यासंदर्भातील आकडेवारी काहीही सांगितली जात असली तरी वास्तव वेगळेच आहे. नोटबंदी इतर राज्यांप्रमाणे मराठी मुलुखाच्याही मुळावर उठली. हजारो लघु व मध्यम उद्योगांवर संक्रांत आली. लाखो हात रिकामे झाले आणि बेरोजगारीचे बालंट आले. गेली पाच वर्षे दिल्लीच्या तख्तावर अनभिषिक्त सत्ता असलेल्या भाजपला महाराष्ट्राला पुरेपूर न्याय देता आला का, हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. उद्योगविश्वाला अनुरूप भूमिका घेण्याचा लौकिक असलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने गुजरातला समृद्ध करण्याची दृष्टी बाळगताना शेजारच्या महाराष्ट्राकडे दुर्लक्षित करण्याचे धोरण राबवल्याचा राज्यातील विरोधकांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रात कोणताही बडा प्रकल्प अथवा लक्षवेधी गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. भाजपच्याच ताब्यात असलेल्या अनेक महापालिकांच्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक उद्योगांवर संक्रांत आली आणि ते इतरत्र स्थलांतरित झाले. उदाहरणादाखल नाशिक महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेचा दाखला देता येईल. स्थानिक प्रशासनाच्या हाती असलेल्या अधिकारांना अव्हेरून करप्रणाली, सुविधा आणि तत्सम मुद्द्यांवर ताठर भूमिका घेतल्याने अनेक उद्योगांनी इथून काढता पाय घेतला, तर अनेकांची सुदृढता धोक्यात आली. विशेष म्हणजे महापालिकेवर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. तीनही स्थानिक आमदार याच पक्षाचे आणि राज्यातील सत्तादेखील. तरीही नाशिककरांवरील औद्योगिक संकट दूर होऊ शकले नाही. जे नाशिकचे तेच औरंगाबाद, पुणे आणि इतर ठिकाणच्या औद्योगिक केंद्राचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्या येऊ घातलेल्या भाजप महायुती अथवा काँग्रेस महाआघाडी सरकारला रचनात्मक धोरणाचा धागा पकडूनच कारभार हाकावा लागणार आहे. राज्यात बेरोजगारीची समस्याही मोठी आहे. हजारो तरुणांचे हात रिकामे आहेत. अभियांत्रिकी, विधी क्षेत्रांत शैक्षणिक पात्रता असलेल्यांना शिपायाच्या पदासाठी आर्जव करण्याची वेळ आलीय. त्याकडे गांभीर्याने बघायला हवे. सर्वांना नोकर्‍या देणे शक्य नसले तरी रिकाम्या हातांना काम देण्याची नैतिक जबाबदारी मानून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठीची कटिबध्दता सरकारकडे असावी. कृषीआधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आल्यास ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा आलेख बर्‍यापैकी निम्नस्तरावर आणता येईल. मोठ्या शहरांतील गर्दी वाढवून त्यांना महामेट्रोचे स्वरूप देणे ही बाब भूषणावह नाही, कारण या शहरांत गर्दी करणार्‍यांची संख्या उद्योग अथवा व्यवसाय उभारणीसाठी नव्हे तर रोजगाराच्या शोधासाठीच असते. त्याऐवजी त्यांची खेडी विकसित करून तिथे रोजगाराच्या लघु वा मध्यम सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास विकासाच्या मैलाचा वेगळा टप्पा गाठल्याचे समाधान सत्तेतील धुरिणांना अनुभवता येईल. निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाचा जाहीरनामा सकृतदर्शनी आकर्षक वाटतो. त्यामध्ये लोकांचे जीवनमान पालटून टाकणारे मुद्दे असतात. कारण तो तयार करणारे हात राजकीय अनुभव व वास्तवाशी अंतर राखणारे असतात. भाजपचे संकल्पपत्रही त्याच धाटणीतील आहे. त्यामधील काही मुद्दे केवळ प्रशासकीय मोहोर उमटवल्यास प्रत्यक्षात येणारे असले तरी आर्थिक तरतूद आणि रोजगार निर्माणासारख्या बाबी कमालीच्या आव्हानात्मक आहेत. पाच वर्षांत एक कोटी रोजगार निर्माण, शेतकर्‍यांना दिवसा बारा तास अखंड वीज पुरवठा, पायाभूत सुविधांमध्ये पाच लाख कोटींची गुंतवणूक या चित्ताकर्षक घोषणांवर दृष्टीक्षेप टाकल्यास उद्या सत्तापदावर आलेल्या भाजपला त्यांच्या संकल्पपूर्तीसाठी नक्कीच घाम गाळावा लागणार आहे. तूर्तास, भाजपचे संकल्पपत्र म्हणजे निवडणुकीत मतांची बेगमी करणार्‍या राजकीय आश्वासनांचे दुसरे स्वरूप म्हणावे लागेल. त्याकडे आकर्षित होऊन विकासाची परिभाषा कळणारे कमळाच्या लाटेवर स्वार होतीलही, तथापि,या संकल्पपत्राची पूर्तता करण्याची नैतिक जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या मस्तकावर हात ठेवणार्‍या दिल्लीश्वरांची असेल. भाजपच्या या संकल्पाची पूर्तता होते की नाही हे अभ्यासण्याची संधी अनेकांना लाभणार असल्याने पाच वर्षांनंतर जेव्हा केव्हा त्याच्या विश्लेेषणाची वेळ येईल, तेव्हा भाजप नेतृत्वाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडते की त्याचे वाभाडे काढावे लागतात, हा तेव्हाच्या औत्सुक्याचा भाग ठरणार आहे.