देशात २०११ साली जनगणना होणार आहे. या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवरच मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एनपीआर संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत घोषणा केली. या निर्णयाअंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा करण्यात येईल. यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने ही नोंदणी केली जाणार आहे.
जनगणनेसाठी ८ हजार कोटी रुपये मंजूर
‘२०२१ साली होणाऱ्या जनगणनेसाठी ८ हजार ७५४.२३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. याशिवाय एनपीआरसाठी ३ हजार ९४१.३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत’, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. याशिवाय २०२१ साली होणारी जनगणना ही देशातील १६ वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील आठवी जनगणना असेल, असेही जावडेकर म्हणाले.
नोंदणीसाठी कागदपत्रांची गरज पडणार नाही – जावडेकर
‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी कोणत्याही कागपत्रांती आणि बायोमेट्रिक पद्धतीची गरज भासणार नाही. फक्त स्वयंघोषणेद्वारे देखील ही नोंदणी करता येईल’, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले आहेत. याशिवाय ही नोंदणी अॅपद्वारे होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
Cabinet has approved expenditure of Rs. 8,754.23 crore for the exercise of Census of India 2021 and Rs. 3,941.35 crore for updation of National Population Register (NPR) https://t.co/9ZAKlJIovx
— ANI (@ANI) December 24, 2019
