मोठा गाजावाजा करत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. मात्र फडणवीस सरकारने गाजावाजा केलेल्या योजनेचे नाव बदलण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत असून, यावर सध्या चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेबाबत अनेक तक्रारी आता समोर येऊ लागल्यानेच राज्य सरकार या योजनेचे नाव बदलून त्यात काही काही नवे बदल करता येणार का? याचा विचार सध्या करत आहे.
…म्हणून फडणवीस सरकारने सुरू केली योजना
डिसेंबर २०१४ रोजी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. पण अवघ्या वर्षभरातच कंत्राटदारामुळे जलयुक्त शिवार योजना धोक्यात असल्याची टीका विरोधकांकडून होऊ लागली होती. एवढेच नाही तर २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करू, असा दावा त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र तसे काही झाले नाही. त्यामुळेच आता भविष्यात या योजनेतील त्रुटी शोधून नव्याने काही करता येईल का? यासाठी महाविकास आघडी विचार करत असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान या योजनेसाठी अर्थ संकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर यावर शिक्का मोर्तब होईल, अशी माहिती मिळत आहे.
अशी आहे जलयुक्त शिवार योजना
जलयुक्त शिवार अभियानात दरवर्षी दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यातील गावांची निवड केली जाते. त्यात अभियानांतर्गत नाला खोलीकरण, नाला बंडिंग, सीएनसी बांध, गाळ काढणे, चर खोदणे, आदी कामे करून पावसाचे पाणी अडविण्याचे उपाय केले जातात. यामुळे पाऊस झाल्यानंतर त्यात पाणी जिरून त्या भागातील भूगर्भाची जलपातळी वाढण्यास मदत होईल. परिणामी शेतकऱ्यांच्या शेतात पावसाळ्याशिवाय इतर ऋतूतही पाणी राहील अशी ही योजना आहे.
जलयुक्त शिवार ही योजना जरी चांगली असली तरी यामध्ये काही त्रुटी आहेत. अनेकांच्या या योजनेबाबत तक्रारी येत असून, आम्ही त्यावर विचार करत आहोत. भविष्यात काय बदल करता येतील ते निश्चित करू.
शंकरराव गडाख, मृद आणि जलसंधारण मंत्री
