आजवर काही व्यावसायिकांकडून कचरा संकलन कर वसूल करणार्‍या महापालिकेने आता हा कर सर्वसामान्य जनतेकडूनही वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या देयकांमधून सध्या आकारण्यात पाणीपट्टीबरोबरच त्या रकमेवर ७० टक्के मलनि:सारण कर आकारला जाणार आहे. आता या जलकर आणि मलनि:सारण करांच्या नावांमध्ये कचरा, मलजल आणि जलशुल्क यांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या बिलांमधून हा कचरा शुल्क आकारले जाणार असून आगामी एप्रिल महिन्यापासून किंवा जुलै महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे वाचा – मुंबईचा अर्थसंकल्प वाढला, महसूल कसा वाढणार?
राज्य शासनाकडेच ४५० कोटींची थकबाकी
राज्यशासनाकडून प्राप्त होणार्‍या अनुदानापैकी एकूण ४४६.५६ कोटी रुपयांची रक्कम चालू अर्थसंकल्पात वसूल होणे अपेक्षित होते. परंतु दहा महिन्यांमध्ये केवळ १७.५०कोटी रुपयांचीच रक्कम वसूल झाली आहे. त्यामुळे आजही शासनाकडे ४३० कोटींची रक्कम शिल्लक असून पुढील अर्थसंकल्पात शासनाकडून १२६६ कोटींची रक्कम प्रस्तावित धरण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीची नवीन साधने
मुंबई महापालिकेकडे सध्या ७७ हजार कोटींच्या मुदतठेवी असून यासर्व ठेवी बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु दिवसेंदिवस कमी होत असलेल्या व्याजदरांमुळे ठेवींचे प्रमाण कमी होत आहे. याकरता महापालिकेच्या ठेवींवर जास्तीत जास्त व्याजाची रक्कम मिळावी यासाठी गुंतवणुकीची नवीन साधणे शोधण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.
