राज्य सरकारने आज विधानपरिषदेमध्ये मांडलेल्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणारे “महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचं सक्तीचं अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक २०२०” विधानपरिषदेमध्ये बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या सर्व शाळांमध्ये आता मराठी भाषा विषय सक्तीचा असणार आहे. या विधेयकानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. याच शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हे विधेयक उद्या म्हणजेच २७ फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या विधानसभेमध्ये मांडलं जाणार आहे. योगायोगाने उद्याच मराठी भाषा दिन असल्यामुळे उद्याच हे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे!#माझी_मराठी_माझा_अभिमान
— Subhash Desai (@Subhash_Desai) February 26, 2020
२०२४-२५ पर्यंत १ली ते १०वी मराठी सक्तीची होणार!
२०२० -२१ या पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी हा नियम लागू करण्यात येईल. शेवटी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येईल. या विधेयकातील कलम २ (छ) तीन, चार, पाचनुसार सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्ड असो किंवा इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक शासकीय, खासगी अशा सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे.
असं असेल वेळापत्रक!
२०२०-२१ – पहिली आणि सहावी
२०२१-२२ – दुसरी आणि सातवी
२०२२-२३ – तिसरी आणि आठवी
२०२३-२४ – चौथी आणि नववी
२०२४-२५ – पाचवी आणि दहावी
उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाची तरतूद
कलम ४ आणि ५ नुसार कोणत्याही शाळेमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणता येणार नाहीत. कलम १२ नुसार या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकावर बोलत असताना शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते म्हणाले की, ‘१९६४ रोजी पहिल्यांदा महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम विधेयक मांडले गेले होते. त्यानंतर जवळपास ६० वर्षांनी मराठी भाषा अनिवार्य करणारे विधेयक मांडले जात आहे. मराठी भाषा, शिवसेना आणि ठाकरे हे एक वेगळे समीकरण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. योगायोग म्हणजे एक ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हे विधेयक मंजूर होत आहे, याचा वेगळाच आनंद आज होत आहे’.
