केंद्र सरकारतर्फे एमटीपी कायदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहेत. लवकरच ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर जर गरज भासल्यास राज्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करुन एमटीपी संदर्भातील नवीन कायदा करु, असे राज्य सरकारतर्फे अन्न व औषध मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. त्याचवेळी एमटीपी किटची ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या तब्बल ६६ कंपनींवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचे शिंगणे यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यात एमटीपी किटची ऑनलाईन विक्री करणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न बुधवारी आमदार अमिन पटेल, सुलभा खोडके, विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व औषध मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी वरील माहिती दिली. दरम्यान, यावेळी राज्याने स्वतंत्र कायदा करावा या मागणीसाठी अनेक आमदारांनी आग्रही मागणी यावेळी केली. तर यावेळी चर्चेत अनेक आमदारांनी सहभाग नोंदवित वरील मागणी लावून धरली.
यावेळी प्रश्नाला उत्तर देताना राजेंद्र शिंगणे म्हणाले की, ऑनलाईन औषधांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. त्यासंदर्भातील तक्रारी समोर आल्या आहेत. झोपेच्या गोळ्या आणि विक्रीवर बंदी असलेल्या अनेक औषधांची सरार्सपणे विक्री सुरु असल्याचे समोर आले आहे. २०१५ साली केंद्र सरकारने यासंदर्भातील कायदा करण्यासंदर्भात समिती गठित केली असून समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने कायदा करण्यासंदर्भातील काम अंतिम टप्पात आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर जर गरज भासल्यास आपण यासंदर्भातील राज्याला आवश्यक असलेले बदल करुन तो कायदा राज्यात लागू करण्यासंदर्भात सकारात्मक पाउले उचलणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तर औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचे उल्लघंन करुन ऑनलाईन औषधी विक्री करण्यास बंदी आहे. असे केल्याचे आढळून आल्यास अन्न व औषध प्रशासनाकडून सदरहू आस्थापनाचे परवाने रद्द करणे निलंबित करण्याबरोबरच त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याबाबतचे सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाला यासंदर्भातील कारवाई सक्तीने करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
