महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे दिशाहीन आणि सामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण राज्याची आगामी दिशा दर्शविणारी असतो, परंतू अर्थसंकल्पामध्ये मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात वीज दरवाढीची तरतूद करुन सामान्य ग्राहकांवर भुर्दंड पडणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रोत्साहित योजनांसाठी भरीव तरतूद नाहीत. ज्या कोकणाने शिवसेनेला भरभरुन प्रतिसाद दिला, त्या कोकणासाठी मात्र अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नाही. कोकणातील मच्छिमारही या अर्थसंकल्पात उपेक्षित राहिला आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांना या अर्थसंकल्पामधून कोणतीही उभारी मिळालेली नाही. औदयोगिक क्षेत्र असो वा आदिवासी विकास या विभागासाठी कोणतीही नवीन योजना महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली नाही. एका बाजूला बुलेट ट्रेनला विरोध करायचा आणि दुसऱ्या बाजुला वरळी येथे लंडन आयच्या धर्तीवर कोट्यवधी रुपयांचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र उभारण्याची घोषणा करायची, यामधून नेमके कोणाचे चोचले पुरविलेल जात आहेत असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सुमारे २ तास केलेल्या भाषणात अर्थसंकल्पातील त्रुटीवर टिकेची झोड उठविली, हा अर्थसंकल्पातून सामान्य आणि मध्यम वर्गीयांच्या हाती घोर निराशा झाली आहे असे नमूद करताना विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सन २०१४-१५ व २०१९-२० मधील राज्यावरील एकूण कर्ज व त्याचे स्थुल राज्य उत्पादनाशी असणारे प्रमाण याची तुलना केली. सन २०१४-१५ मध्ये एकूण कर्जाचे स्थुल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी १६.५४% होते. सदर प्रमाण २०१९-२० मध्ये १५.८३% टक्कयापर्यंत खाली आलेले आहे. याचाच अर्थ राज्याची आर्थिक परिस्थिती सन २०१४-१५ च्या तुलनेने सुधारलेली आहे. कारण कर्जाचे प्रमाण स्थुल राज्य उत्पन्नाशी विचार करता २०१४-१५ च्या तुलनेत कमी झाले आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती २०१४ पेक्षा निश्चितच चांगली आहे, असेही दरेकर यांनी नमूद केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये इंदू मिल मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे आंतराष्ट्रीय स्मारक तसेच छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या समुद्रातील शिव स्मारकाचा उल्लेख आहे. मात्र अर्थसंकल्पामध्ये महाविकास आघाडी सरकारला याचा विसर पडला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी विकास विभागासाठी कोणत्याही नवीन योजना सरकारला देता आल्या नाहीत अशी खंत व्यक्त करुन दरेकर म्हणाले की, उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज ग्राहकांसाठी १०० युनिट पर्यंतची वीज मोफत देवू अशी घोषणा केली होती. मात्र अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही तरतूद दिसत नाही. मग मोफत वीज दरवाढच्या घोषणेचे काय झाले? पेट्रोल व डिझेल यामध्ये वाढ केल्याचा थेट परिणाम हा सामान्य नागरिकांवर होणार आहे, अशी टिकाही दरेकर यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून सात-बारा कोरा करण्याच्या घोषणेचे काय झाले असा सवाल करुन दरेकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना चिंता मुक्त करणार, शेतकऱ्यांना पूणपणे कर्जमुक्त करणार असे वचन देणारे उध्दव ठाकरे आज मुख्यमंत्री झाले. मग ते आपले वचन विससले का असा सवालही दरेकर यांनी केला. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पूरक गोष्टींची तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्यांना सशक्त करण्याची गरज आहे. मात्र शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या कसा सक्षम होईल याकडे मात्र महाविकास आघाडीने दूर्लक्ष केले आहे. कापूस खरेदी योजनेमध्येही अर्थसंकल्पात सरकाराने निराशाच केली आहे.
ज्या कोकणाने शिवसेनेला भरभरून मदत केली. त्या कोकणाकडे मात्र सरकारने सपशेल दूर्लक्ष केले आहे. कोकणातील फळ प्रक्रिया उद्योगाला केवळ १५ कोटी इतकी तूटपूंजी मदत करुन कोकणातील जनतेचा अपमान केला आहे. कोकणासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १० हजार कोटीची तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी करतानाच आंबा उत्पादक व कोकणातील मच्छीमारांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद दिसत नाही, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोषित केलेल्या आणि अंमलबजावणी केलेल्या अनेक योजनांना महाविकासआघाडी सरकारने स्थगिती दिल्या. तर अनेक योजना नव्याने आणल्याचा दावा करताना फडणवीस सरकार मधीलच योजनांचे केवळ नामकरण केले. असा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, जलसंपदा मधील प्रकल्पांना आर्थिक निधी देताना किती प्रकल्पांना किती निधी दिला आणि याचा फायदा नेमका कोणाला झाला याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे, असे ही त्यांनी नमूद केले.
सामान्य जनतेसाठी असलेल्या एस.टी. प्रवासांसाठी कोणतीच भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात आढळत नाही. राज्यातील प्रवाश्यांसाठी २००० बसेस ची आवश्यकता असताना केवळ १६०० बसेस खरेदी करण्याची प्रस्तावित तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील लाखो एस.टी प्रवाशांची घोर निराशा झाली आहे. राज्याच्या उभारणीमध्ये सहकाराचे मोठे योगदान आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये सहकाराबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. सरकार म्हणून सहकार तत्वावर चालणारे कारखाने जगविण्याबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे. हे स्पष्ट करण्यात यावे अशी मागणी करतानाच दरेकर म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुर्नविकासाला चालना देण्याच्या द्ष्टीने आवश्यक असलेल्या स्वयंपुर्नविकास च्या योजनेबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक होत परंतु सरकारने याकडे पूरेसे लक्ष दिलेले नाही.
पर्यटन या खात्याकडे तसेच महाविकासअघाडी सराकार मधील काही मोजक्या मंत्र्यांच्या विभागावर अर्थसंकल्पात विशेष मेहेर नजर दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प बनविताना महाराष्ट्राच्या कोट्यावधी जनतेच्या हिताकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद न करता केवळ काही व्यक्ती व खाती यांना विशेष महत्व देण्यात आल्याचा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आमच्या सरकारने प्रस्तावित केलेल्या बुलेट ट्रेन ला एका बाजूला विरोध करायचा आणि वरळी मधील मोक्याच्या ठिकाणचा कोट्यावधी रुपयाचा भूखंड आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्रासाठी देऊन तेथे मुंबई आय तयार करण्यासाठी घ्यायचा हा सरकारचा डाव आहे. केवळ मोक्याचा भूखंड हडप करुन खाजगी विकासाला आंदण देवून मुंबई आय चा प्रकल्प राबविण्याचा या सरकारचे धोरण आहे, कोणाचे तरी चोचले पुरविण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप ही दरेकर यांनी केला.
विरोधकांची मुस्कटदाबी
विरोधी पक्ष नेते यांचे अर्थसंकल्पावर भाषण सुरु असताना त्यांचे थेट प्रक्षेपण होत नसल्याची बाब भाजप चे सदस्य सुरजितसिंग ठाकूर यांनी सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिली. विरोधकांचा मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार आहे. विरोधीपक्ष नेत्यांना दिलेले अधिकृत निवासस्थान काढून घ्यायचे, विरोधकांना सभागृहात बोलू द्यायचे नाही तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांचे खाजगी सचिव यांच्या नियुक्तीमध्ये हेतूपुरस्सपणे अडथळे आणण्याचे प्रकार सरकारकडून होत आहेत. विरोधकांना देण्यात येणारी वागणूकही राजकीय सूड भावनेने प्रेरित असल्याचा गंभीर अरोप दरेकर यांनी यावेळी केला.
