माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली उसळल्या. ज्यामध्ये हजारो नागरिकांना प्राण गमवावे लागले होते. मात्र तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी दिलेला सल्ला जर ऐकला असता तर बाबरी मशीद पडून दंगली उसळल्या नसत्या आणि जीवितहानीही टाळता आली असती, अशी कबुली तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनी दिली.
विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात वि.स.पागे संसदिय मंडळातर्फे माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, माजी मंत्री यशवंतराव चव्हाण, माजी मंत्री राजारामबापू पाटील आणि माजी विधीमंडळ सदस्य डॉ. रफीक झकेरीया यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त कार्यकर्तृत्वाचे संस्मरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी शरद पवार बोलत होते. या कार्यक्रमाला विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती निलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते.
शंकरराव चव्हाण यांच्याबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, शंकरराव चव्हाण हे उत्तम प्रशासक होते. मात्र त्यांच्या अनेक भूमिकांचा आम्ही त्यावेळी विरोध केला होता. त्यांची झिरो बजेटची संकल्पना, वैधानिक विकास मंडळाबाबत राज्यपालांना दिलेले विशेषाधिकार याबाबत चव्हाण यांनी व्यक्त केलेली भूमिका आता खरी ठरत आहे. तसेच बाबरी मशीदीचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी एक समिती गठित केली होती. त्या समितीमध्ये मी सरंक्षण मंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने शंकरराव चव्हाण देखील होते. बाबरी प्रकरणावर माधव गोडबोले समितीचा अहवाल आमच्यासमोर आला होता.
बाबरी प्रकरणात काहीतरी वेगळे घडू शकते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. यावर आम्ही चर्चा करत असताना शंकरराव चव्हाण यांनी बाबरी मशीद आणि त्यानंतरचा विध्वंस टाळायचा असेल तर उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करुन तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांना पायउतार करण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र त्यामुळे जातीय दंगल उसळेल असा युक्तीवाद करत आम्ही चव्हाण यांचा त्यावेळी विरोध केला होता. त्यानंतर बाबरी मशीद पाडली गेली, देशभरात दंगल उसळली आणि जी हानी झाली, ती आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
राज्यपालांना अधिकार देण्याची चूकही माझीच
वैधानिक विकास मंडळाबाबत राज्यपालांना विशेषाधिका देण्यासंबंधी देखील शंकरराव चव्हाण यांनी १९९४ रोजी विरोध दर्शविला होता. राज्यपालांना विशेषाधिकार दिले तर लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा येईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले होते. मात्र आम्ही त्यावेळी मागास भागातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक मंडळांना निधीचे वाटप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना दिला होता. त्यानंतर काल परवा महाविकास आघाडीच्या सरकारला राज्यपालांनी मार्गदर्शन केल्याचे ऐकिवात आले. हे मार्गदर्शन मी तेव्हा केलेल्या चुकीमुळेच होऊ शकले अशी कबुली पवार यांनी यावेळी दिली. तसेच यशवंतराव मोहिते यांनीच कोयनेचे धरण बांधणे आणि १९५३ साली विधीमंडळात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. तर राजाराम बापू पाटील यांची अथक पतयात्री म्हणून ओळख असल्याचे पवार यांनी सांगितले. तसेच डॉ. रफीक झकेरीया हे नागरी नितीचे जन्मदाते असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
