‘महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बाहेरच्या राज्यात जाण्यास विजेचे वाढलेले दर कारणीभूत आहेत. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये आपल्यापेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी दराने वीज मिळत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग राज्याच्या सीमावर्ती भागात गेलेले आहेत. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी यापुढे एमआयडीसीला वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून उद्योगांना कमी दरात वीज देण्यात येईल’, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
‘उद्योगांना वीज महाग का?’
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील वीज दराच्या तफावतीबाबत माहिती देताना देसाई यांनी सांगितले की, ‘राज्यात उद्योगांना ९ ते १० रुपये प्रति युनिट वीज दिली जाते. तर शेजारचे राज्य ६ ते ७ रुपये प्रति युनिट दराने वीज देत आहे. वीजेचा दर प्रति युनिट ३ रुपये असताना उद्योगांनाच वीज महाग का दिली जाते? याचे समाधानकारक उत्तर आम्हाला उद्योगांना देता येत नाही.’
‘उद्योग क्षेत्रावर १० हजार कोटींचा बोजा’
‘राज्य सरकार शेतीला १ रूपये दराने वीज देते. शेती क्षेत्र वाचविण्यासाठी त्याचा सारा भार उद्योग क्षेत्रावर टाकला जात आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रावर १० हजार कोटींचा बोजा पडत आहे. याचे पर्यवसान म्हणून राज्यातील उद्योगधंदे शेजारच्या राज्यात जाण्यात झाले’, असल्याचे देखील देसाई यांनी सांगितले.
उद्योगमंत्र्यांचं सर्व आमदारांना आवाहन
‘विजेच्या प्रश्नावर मात करत नवीन उद्योगांना आकृष्ट करणे आणि जाणारे उद्योग थांबिवण्यासाठी MIDC च आता वीज वितरणाचा परवाना घेणार आहे. त्यामुळे देशात कमी दरात उपलब्ध असलेली वीज योग्य दरात उद्योगांना दिली जाईल. सर्व आमदारांनी या धोरणाला पाठिंबा द्यावा’, असं आवाहनही उद्योग मंत्री देसाई यांनी केलं.
