केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी संध्याकाळी ४ वाजता घेतलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आर्थिक तरतुदींची घोषणा करण्यासाठी पत्रकार परिषद केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या २० लाख कोटींच्या घोषणेनंतर टप्प्याटप्प्याने अर्थमंत्री या घोषणा करत आहेत. त्यामध्ये बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पहिल्या काही घोषणा झाल्यानंतर आज दुसरी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. आज स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, लहान शेतकरी यांच्यासाठी ९ प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या. देशातल्या शेतीसाठी केंद्र सरकारने ८६ हजार ६०० कोटींचं कर्ज दिल्याचं यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. प्रवासी मजूरांसाठी नव्या घोषणेची माहिती देताना या मजुरांना मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार दिला जाईल, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. तसेच, या मजुरांची वर्षातून एकदा आरोग्य चाचणी होणार आहे. सर्व मजुरांना नियुक्तीपत्र मिळणार असल्याची देखील घोषणा यावेळी करण्यात आली.
सर्व स्थलांतरीतांना पुढच्या २ महिन्यांसाठी मोफत जेवण दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत, त्यांना ५ किलो प्रतिव्यक्ती तांदूळ किंवा गहू आणि १ किलो चनाडाळ एका कुटुंबाला दिली जाईल. हे लोकं राज्य सरकारांकडून स्थापन केलेल्या शिबिरांमध्ये राहत आहेत. एकूण ८ हजार कोटी स्थलांतरीत लोकं आहेत. हे धान्य राज्य सरकारांकडून वितरीत केलं जाणार आहे. यासाठी ३५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गरीबांकडे असलेले रेशनकार्ड देशातल्या कोणत्याही रेशनिंग दुकानात वापरता येणार आहेत. त्यासाठी वन नेशन, वन रेशन कार्ड ही योजना राबवली जाईल. पुढच्या ३ महिन्यांत ६७ कोटी लाभधारकांना याचा फायदा होईल.
रेंटल हाऊसिंग स्कीम लागू केला जाईल. यामध्ये परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे शहरी गरीब, स्थलांतरीत मजूरांसाठी याचा फायदा होईल. ज्या ठिकाणी हे गरीब, मजूर काम करत आहेत, तिथे त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी केंद्र सरकारची घरं, राज्य सरकारत्या संस्था आणि उद्योगपतींच्या जमिनींवर घरे उभारणीला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
मुद्रा शिषु लोन स्कीममधल्या लोकांसाठी १५०० कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. १ लाख ६२ हजारांची रक्कम कर्ज स्वरूपात देण्यात आली आहे. त्यांच्या व्याजात २ टक्क्यांची सूट केंद्र सरकारने दिली आहे. ज्या लोकांनी ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोन घेतलं आहे, त्यांना ३ महिन्यांच्या मोरॅटोरियमनंतर पुढच्या १२ महिन्यांसाठी ही सूट असेल.
फेरीवाल्यांसाठी ५ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात सरकार साधारणपणे ५० लाखांच्या आसपास असलेल्या फेरीवाल्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जातील. जेणेकरून लॉकडाऊन उठल्यानंतर ते त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करू शकतील. या फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांची मदत केली जाईल.
६ लाख ते १८ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निम्न मध्यमवर्गीयांसाठी सबसिडी स्कीम मे २०१७ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत लागू करण्यात आली होती. परवडणाऱ्या घरांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. ती आता मार्च २०२१पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यातून ३ लाख ३० लाख कुटुंबांना आत्तापर्यंत लाभ मिळाला आहे. त्यात २.५० लाख कुटुंबाची भर पडणार आहे. यातून बांधकाम साहित्य आणि मालवाहतुकीच्या साधनांची मागणी वाढेल.
कॅम्पा फंडमधून ६ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना पुढच्या १० दिवसांत मंजुरी दिली जाईल. आदिवासी भागांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. यामध्ये वृक्षारोपण, वनीकरणासारख्या योजनांचा समावेश आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातही या योजना आणल्या जाऊ शकतात.
३० हजार कोटी अतिरिक्त निधी नाबार्डच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. नाबार्ड वर्षाला ९० हजार कोटी देत असतं. त्यात आता अतिरिक्त ३० हजार कोटींची भर टाकली आहे. ते तातडीने दिले जाणार आहेत. जेणेकरून रब्बीच्या हंगामात आणि पेरणीनंतरच्या कामासाठी छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत होईल.
२ लाख कोटींचं कन्सेशनल क्रेडिट शेतीकामांसाठी दिलं जाणार आहे. याचा २.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून हे क्रेडिट दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे क्रेडिट कार्ड नाहीत, त्यांनाही हे कार्ड दिले जाणार आहेत. मच्छीमार आणि पशुपालन करणाऱ्यांना देखील हे कार्ड दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि उत्पादकांना सवलतीच्या दरात क्रेडिट मिळू शकणार आहे.
