सरकारच्या २० लाख कोटी रुपये आर्थिक पॅकेजच्या दुसरा टप्प्याची माहिती देण्यात आली. या दुसऱ्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी प्रवासी कामगारांसाठी अनेक घोषणा केल्या. मात्र, सरकारच्या या घोषणा स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी फार प्रभावी नाहीत, असं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांसाठी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचा त्वरित लाभ होणार नाही, असं म्हटलं जात आहे. याबाबतचे वृत्त आज तक या वृत्तसंस्थेने दिलं आहे.
काय आहे अर्थमंत्र्यांची घोषणा?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की सरकार कामगारांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व कामगारांना किमान वेतनाचा हक्क देण्याच्या तयारीत आहे. त्याचप्रमाणे किमान वेतनात प्रादेशिक असमानता दूर करण्याची योजना आहे. सर्व कामगारांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्याचीही योजना आहे. अनिवार्य नियुक्ती पत्र देखील आवश्यक असेल. त्या पुढे म्हणाल्या की आंतरराज्य प्रवासी कामगारांना परिभाषित केलं जाईल जेणेकरून त्यांना अधिक चांगलं प्रोत्साहन मिळेल. एवढेच नाही तर परप्रांतीय कामगार वन-नेशन, वन कार्ड सुविधेअंतर्गत देशातील कोणत्याही भागात आपले रेशन कार्ड वापरण्यास सक्षम असतील.
हेही वाचा – ‘वंदे भारत मिशन’चा दुसरा टप्पा १७ मेपासून सुरू; मोहीम १८ दिवस चालणार
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ईएसआयसीच्या फायद्यांचा देखील विचार केला जात आहे. जरी १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आणि १० किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असणार्‍या कंपन्यांसाठी ते ऐच्छिक असेल. छोट्या युनिट्ससाठी आम्हाला ईएसआयसी कव्हरेज अनिवार्य करायचं आहे. आम्ही कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या विचारात आहोत.
त्वरित रोख मदत का नाही?
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही धान्य दिलं जाईल. जेव्हियर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे प्रोफेसर केआर श्यामसुंदर म्हणतात की ही सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावी गोष्ट आहे. याचा फायदा सुमारे ८ कोटी लोकांना होणार आहे. याशिवाय आणखी एक मोठी घोषणा अशी आहे की स्थलांतरीत कामगार आपल्या गावी परतल्यावर मनरेगामध्ये काम करू शकतील. प्राध्यापक श्यामसुंदर म्हणतात, “या संकटात अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आणि ५० लाख रस्ते व्यावसायिकांना त्वरित रोख मदत देण्याचा सरकार विचार का करत नाही?” असा सवाल जेव्हियर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक श्यामसुंदर यांनी केला आहे.
