मुंबईसह राज्यातील लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरीत कामगारांचा प्रश्न जटील बनत चालला आहे. त्यामुळे या कामगारांना योग्यरित्या त्यांच्या गावी पोहोचविण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला मंत्रालयातील १४२१ अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा ताफा सज्ज ठेवण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्यात अडकलेले कामगार,मजूर यांना गावी जाण्यासाठी ऑनलाईन परवानगी देताना त्यांच्या माहितीचे व्यवस्थापन राखण्यासाठी मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार आहे. आधीच पोलीस दलातील रिक्तपदे आणि त्यातच अनेक पोलीस करोनाग्रस्त ठरल्याने पोलिसांवरील ताण वाढलेला आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त जबाबदारीसाठी मंत्रालयातील अतिरिक्त कर्मचार्‍यांची फौज त्यांना मजुरांचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी तैनात करण्यात आली आहे. मात्र यात क्लार्क, टायपिस्ट, असिस्टंट यांच्याबरोबर १९ अवर सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यामुळे आमचे डिव्हॅल्युएशन केले की काय असा सवाल या नियुक्त अवर सचिवांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
नियुक्त करण्यात आलेल्या अवर सचिवांमध्ये श्रीकांत आंडगे, शिंदे, देशपांडे, निकम, काळे, गणेश पवार, चेतन निकम, प्रशांत पाटील, विशाल मदने, नाईक, मोटे, विवेक कुंभार, श्रीकृष्ण पवार, अमोल कणसे, खडे, दिपक पोवळे, संदिप ढाकणे, रविंद्र औटे यांचा समावेश आहे.
हे सर्व १९ जण राज्य सरकारने जारी केलेल्या ५ टक्केे कर्मचार्‍यांच्या धोरणानुसार रोटेशन पध्दतीने मंत्रालयात येऊन आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. तरीही पोलिसांच्या मदतीसाठी आम्हाला नियुक्त करण्यात आल्याने मंत्रालयात अवर सचिव म्हणून कार्यरत असणारे आम्ही तिकडे जाऊन कारकून दर्जाचे काम करायचे का? असा सवाल या १९ जणांपैकी काही जणांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर ग्रामविकास विभागातील अवघे ५ कर्मचार्‍यांची नियुक्ती या कामासाठी करण्यात आली असून सर्वात मोठा विभाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ग्रामविकास विभागात ४० वर्षांच्या आतील फक्त ५ च कर्मचारी कसे आढळून येतात, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मंत्रालयातील १४२१ अधिकारी व कर्मचार्‍यांची यादी तयार करून त्यांची सेवा मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती ३१ मे २०२० अथवा पुढील आदेशापर्यंत असून तोपर्यंत या १४२१ कर्मचारी,अधिकार्‍यांना पोलिसांच्या अधिपत्याखाली काम करावे लागणार असून या सर्वांची मुंबईतील पोलीस ठाण्यात नियुक्ती करून त्यांना कामाचे वाटप करण्यात येईल. तसेच अन्य प्रशासकीय कामे सुध्दा आवश्यतेनुसार देण्यात येतील, असे राज्य शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
