राज्यभरातील शाळांच्या फी वाढीचा मुद्दा गाजत असतानाच आता फी भरण्यास उशीर करणार्‍या पालकांवर दंडाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात शिक्षण शुल्क कायद्याच्या नियमांत बदल होण्याची शक्यता आहे. उशिरा फी भरल्यास फीच्या रकमेच्या तुलनेत व्याज भरावे लागणार असल्याचे कळते. यासंदर्भात फी नियंत्रण शुल्क कायद्यात बदलाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिक्षणसम्राटांकडून उशिराने फी भरणार्‍या पालकांवर विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते. पालकांनी मात्र या बदलाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे नवा वाद उसळ्याची शक्यता आहे.
लूट थांबविण्यासाठी शिक्षण शुल्क कायदा
राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालकांकडून फीच्या माध्यामातून पालकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी शिक्षण शुल्क कायदा आणण्यात आला. मात्र या कायद्यात बदल करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पालकांकडून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. त्यानंतर जे.पळशीकर समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशी आणि सरकारकडे आलेल्या इतर सूचनांच्या अनुषंगाने शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यानुसार अधिनियम तयार करण्यात आला आहे. लवकरच या बदलाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. यात अनेक बदल सूचविण्यात आले असले तरी एका बदलाने पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पालकांवर लेट फीची कारवाई
या नियमानुसार शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम ३ मध्ये बदल प्रस्तावित केला आहे. यानुसार पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांना मासिक किंवा द्वैमासिक किंवा त्रैमासिक त्तत्वावर शुल्क भरणे किंवा वसूल करणे सोयीस्कर व्हावे याकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय जर पालकांकडून शुल्क भरण्यास विलंब झाला तर कलम ३ क २ नुसार विलंबित शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे आता शिक्षण संस्था चालकांना उशिराने फी अदा करणार्‍या पालकांवर लेट फीची कारवाई करता येणार आहे. त्यामुळे या माध्यातून पालकांची लूट होणार आहे. प्रामुख्याने कायद्यातील बदलासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने अशी शिफारश केली नव्हती. दरम्यान, पालकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबद्दल बोलताना पालक शिक्षक असोसिएशनच्या अध्यक्षा अरुंधती चव्हाण म्हणाल्या की, लेट फी आकारण्याची गरज आहे का, हे प्रथम विचारात घेण्याची गरज आहे.
नियमावली जाहीर करण्याची गरज
सरकारने हा बदल सुचविला असला तरी ती नेमकी किती आकारावी, कशा पध्दतीने आकारावी, याबाबत कोणताही नियम जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शाळांकडून त्याचा गैरवापर होऊन पालकांची लूट होऊ शकते, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या सर्व प्रकरणांची योग्य ती माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले आहे. यासंदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. तर यासंदर्भात एका मुख्याध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, आज अनेक शाळांकडून लेट फी आकारण्यात येते. बरेच पालक वर्षानुवर्षे फी भरत नाहीत. त्यामुळे जर हा नियम लागू केला तर नक्कीच त्याचा फायदा शाळांना होणार आहे. पण त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी नियमावली जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
