अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्लच्या अपहरण आणि खून प्रकरणामध्ये ओमर सईद शेखला अटक झाली होती. त्याला सोडून देण्याचे आदेश पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्याच्याविरोधात भक्कम पुरावे, पाकिस्तानचे सरकार देऊ न शकल्यामुळे ओमर सईद शेख हा आता सुटणार हे निश्चित आहे. मात्र त्यामुळे अमेरिकेत पुन्हा पाकिस्तानच्याविरोधात गदारोळ सुरू झाला आहे. अमेरिकन मीडियाने पाकिस्तानविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे जो बायडेन सरकारलाही पाकिस्तानला तंबी द्यावी लागणार. पण म्हणून पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कोणती कारवाई करणार आहे का? मुळात हे प्रकरण काय आहे हे समजून घ्यायला हवे. 1 फेब्रुवारी २००२ रोजी डॅनियलचा शिरच्छेद करण्यात आला. असे म्हणतात की ओमर काही सहजासहजी आयएसआयच्या ताब्यात आला नव्हता. त्या आधी पाकिस्तानने त्याच्या नातेवाईकांना ताब्यात घेतले होते. या दडपणाखाली ओमर 5 फेब्रुवारी रोजी ओमर सईद आपल्या आयएसआय हॅण्डलरकडे हजर झाला.
9 फेब्रुवारी २००२ रोजी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी पर्लच्या अपहरणाचे खापर भारतीय गुप्तचरांवर फोडले. एफबीआयच्या मदतीने आम्ही मागोवा घेतला तेव्हा एक भारतीय केंद्रीय मंत्री आणि दोन खासदार फोनवरून पर्लच्या संपर्कात असत अशी माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा पाकिस्तानी पोलिसांनी केला होता. लागलीच दुसर्‍या दिवशी 10 फेब्रुवारी २००२ रोजी टाईम मॅगझिनने वृत्त छापले की 9/11 च्या हल्लेखोरांना ओमरने एक लाख डॉलर्स पाठवले होते. असोसिएटेड प्रेसनेही अशीच बातमी त्या दिवशी छापली. एक आठवडा आयएसआयच्या ताब्यात राहिल्यानंतर ओमरला 12 फेब्रुवारी २००२ रोजी लाहोर शहरात पाकिस्तानी पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. तिथून त्याला देशाच्या राजधानीत आणले गेले. दुसर्‍याच दिवशी मुशर्रफ अमेरिकेचे अध्यक्ष तत्कालीन बुश यांना व्हाईट हाऊसमध्ये भेटणार होते. 14 फेब्रुवारी २००२ रोजी ओमरला कोर्टात सादर करण्यात आले.
त्याच्यासाठी अभूतपूर्व सुरक्षाव्यवस्था लावली गेली होती. डोक्यावर एक शाल टाकून चेहरा झाकण्यात आला होता. पण कोर्टात प्रवेश करताच पोलीस नको नको म्हणत असतानाच त्यांना न जुमानता ओमरने शाल काढून टाकली. त्यामुळे पोलीस गोंधळले. प्रॉसिक्युटर कोर्टाकडे रिमान्ड मागत असतानाच ओमरने कोर्टाला विनंती केली की मला काही स्टेटमेंट द्यायचे आहे. अर्थात कोर्टाला त्याला परवानगी द्यावी लागली. त्यावेळपर्यंत पर्लचे अपहरण झाले आहे एवढीच कबुली पाकिस्तानने जाहीरपणे दिली होती. पण ओमरने कोर्टात सांगितले की माझ्या माहितीनुसार पर्ल जिवंत नाही. त्याने कोर्टाला असेही सांगितले की यामध्ये माझी काही मते आहेत. अमेरिकेच्या गरजेच्या तालावर पाकिस्तानने का नाचावे असे मला वाटते. मला 12 फेब्रुवारी २००२ रोजी अटक झाली नसून मी 5 फेब्रुवारीपासून सरकारच्या ताब्यात आहे, असेही ओमर म्हणाला. ही बाब पाकिस्तान सरकारने अमेरिकनांपासून लपवली होती. पर्लसंबंधी बातम्या तोवर बाहेर येऊ दिल्या गेल्या नव्हत्या. आपल्या कोर्टामधल्या निवेदनामुळे मुशर्रफ अडचणीत येतील याची पूर्ण कल्पना सईदला होती. दौर्‍या आधी पर्लला जिवंतपणी संकटातून बाहेर काढण्यात पाकिस्तान सरकारला अपयश तर आलेच होते पण निदान दौरा संपेपर्यंत तरी पर्लच्या खुनाची खबर बाहेर येऊ नये म्हणून ते धडपडत होते. सईदने कोर्टातच असे निवेदन दिल्यामुळे सरकार अडचणीत आले. सरकारतर्फे ओमरच्या विधानाचा इन्कार करण्यात आला. मुशर्रफ सरकार आणि दहशतवादी यांच्यामधील घनिष्ठ आणि गुंतागुंतीच्या संबंधांविषयी सर्व जग त्यातून सावध झाले.
ज्या मुजाहिद्दिनांना पाकिस्तानने पोसले आणि जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी नायकत्व जोपासले त्यांच्याच विरोधात आणि त्यांनाच संपवण्यासाठी पाकिस्तान सरकार व मुशर्रफ शत्रू नंबर एक अमेरिकेशीच हातमिळवणी करतात हे जनतेच्या पचनी पडले नव्हते. आपल्या पहिल्या वहिल्या औपचारिक दौर्‍यामध्ये मुशर्रफना अमेरिकेकडून काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन मिळवायचे होते जेणेकरून आपण अमेरिकेशी दोस्ती का केली हे जनतेला पटवता यावे असा हेतू त्यात होता. अमेरिकनांशी बोलताना पाकिस्तानमध्ये या हातमिळवणीला किती विरोध आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मुशर्रफनी अपहरण प्रकरण वापरले व आपले काम अजिबात सोपे नाही हे अमेरिकनांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ओमरला कोर्टात सादर केल्यानंतर तिथे आश्चर्यकारक घडामोडी झाल्या होत्या. न्यायाधीशाने विचारले की पर्लचे अपहरण वगळता यांच्यावर कोणते आरोप पोलिसांना करायचे आहेत? त्यावर प्रॉसिक्यूटर म्हणाले की हा एक जिहादी आहे – याने काश्मिरमध्ये कारवाया केल्या आहेत. त्यावर कोर्ट म्हणाले की जिहादी असणे हा गुन्हा नाही तर तो इस्लामचा एक अविभाज्य भाग आहे. यावर ओमरने सांगितले की पाकिस्तान सरकार मला व मी त्यांना चांगले ओळखतो. अपहरण प्रकरणात सरकारचा सहभाग नाही केवळ माझा आहे. सरकार वा त्याच्या कोणत्याही यंत्रणेने मला हे कृत्य करण्यास सांगितले नव्हते. या प्रकरणातील माझा हा सहभाग योग्य असो वा नसो. यावेळपर्यंत पाकिस्तान सरकार अमेरिकेला आश्वासन देत होते की पर्ल जिवंत आहे आणि आम्ही त्याला तुमच्याकडे सुपूर्द करू. ओमरच्या कबुलीने त्यावर पाणी फिरले होते.
मुशर्रफ यांना अमेरिकेकडून तगडा पैसा उकळायचा होता आणि भारताला काश्मिरप्रश्नी खिजवायचे होते. यासाठी अमेरिकेचे मन जिंकणे महत्वाचे असल्यामुळे भारतीय संसदेवर हल्ला करणार्‍या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेवर 12 जानेवारी पाकिस्तानने बंदी जाहीर केली होती. आपली भूमी दहशतवादी कारवायांकरता वापरू देणार नाही असे आश्वासन अमेरिकेला देणे त्यांना अनिवार्य झाले होते तेव्हा ही बंदी आली. जैशचे बँक अकाऊंटही बंद झाले. आता अपहरण प्रकरण सुद्धा जैशवर ढकलायच्या प्रयत्नात पाकिस्तान सरकार होते. पण अपहरणामध्ये जैशचा कितपत हात होता? कंदहार विमानाच्या अपहरण प्रकरणी भारताने मौलाना मासूद अजहर आणि ओमरला सोडले होते. तोच धागा पकडून पाकिस्तान सरकार ओमरही जैशचाच सदस्य असल्याची बतावणी करत होते. पण त्यात तथ्य नव्हते.
ओमर पाकिस्तानी पोलिसांच्या ताब्यात आहे म्हटल्यावर अमेरिकेने त्याला आपल्या ताब्यात द्यावे म्हणून पाकिस्तानला कळवले होते. आपले प्रत्यार्पण करतील या भीतीने ओमरने आपल्या पत्नीतर्फे कोर्टात अर्ज केला व आपल्याला अमेरिकेच्या ताब्यात देऊ नये म्हणून विनंती केली होती. त्याला पाकिस्तान सरकारकडून सहाय्य करण्यात आले. कारण पाकिस्तानसाठी काम करणार्‍या अशा लोकांना पोसणे हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. मुशर्रफ यांनी अमेरिकेला कळवले की, ओमरवरील खटला प्रथम पाकिस्तानात चालेल त्यानंतर त्याला तुमच्या ताब्यात द्यावे किंवा नाही हा निर्णय घेतला जाईल. ज्या ब्रिटनचा ओमर जन्माने नागरिक होता ते ब्रिटन आणि डॅनियल पर्ल जो मारला गेला तो अमेरिकेचा नागरीक असूनही ब्रिटन आणि अमेरिका दोघेही त्यावर चूप बसले. आज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने ओमरला निर्दोष सोडल्याबद्दल जग आश्चर्य व्यक्त करत असले तरी पाकिस्तानचा इतिहास बघता त्यात गैर काहीच नाही.
