कोरोना व्हायरसने २०२० मध्ये महाराष्ट्रात थैमान घातले. यामुळे आरोग्य विभागात किती कमतरता आहे, सुधारणा करण्याची किती आवश्यकता आहे? हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2021) आरोग्य विभागासाठी (Health Sector Allocation) मोठी तरतदू करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवांसाठी ७ हजार ५०० कोटींची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा रुग्णालय, मनो रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र, तसेच तालुका स्तरावरील रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन आणि बांधकाम यांचा समावेश असणार आहे. येत्या ४ वर्षासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार
महाविकास आघाडी सरकार यंदा दुसरा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला. वाढत्या नागरीकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याकरता, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली संचालक आणि नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध पद्धतीने महानगर पालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये आरोग्य विषयक
पायभूत सुविधांमध्ये वाढ करून दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. येत्या ५ वर्षात शासनाकडून ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यापैकी आठशे कोटी यावर्ष म्हणजे सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे अजित पवार म्हणाले.
पुढे अर्थमंत्री म्हणाले की, कोरोना काळात संसर्गजन्य रुग्णालयाची आवश्यकता जास्त असल्याचे समजले. त्यामुळे औंध येथे संसर्गजन्य रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येईल. विभागवारी आणि जिल्हापातळीवर या रुग्णालयाचे उपकेंद्र टप्प्याटप्प्याने स्थापन केले जाईल. ज्या शासकीय रुग्णालयामध्ये आग प्रतिबंधक उपकरणाची कमतरता आहे. त्या रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपकरणे लावण्यात येतील. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, साताऱ्यात नवी शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय अमरावती आणि परभणी येथे देखील शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल. ११ शासकीय परिचारिका विद्यालयांचे महाविद्यालयात रुपांतर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2021: अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस
