केंद्र सरकारचं स्वच्छ भारत अभियान, राज्य सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि महापालिकांची दंडात्मक कारवाई हे सर्व होऊनही राज्यात स्वच्छतेची काटेकोर अंमलबजावणी करणे शक्य होत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अनेक ठिकाणी महापालिकांकडून किंवा नगरपालिकांकडून कठोर निर्देश देऊनही नागरिकांकडून त्यांचं पालन केलं जात नाही, किंवा काही ठिकाणी खुद्द महापालिकाच यासंदर्भात पुरेशा आक्रमक किंवा गंभीर नसल्याचंही अनेक प्रकरणांमध्ये सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे, या पार्श्वभूमीवर अखेर राज्य सरकारने सर्वच महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनांच्या कारवाईमध्ये एकसूत्रता यावी म्हणून शासन निर्णय काढूनच वाढच्या अस्वच्छतेला आवर घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे निर्णय?
महापालिकांच्या विविध अधिकारांमध्ये आता कचरा करणाऱ्या किंवा पसरवणाऱ्या व्यक्ती-संस्थांविरोधात दंडात्मक कारवाईच्या अधिकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे अधिकार आधीपासूनच महापालिकांना असले, तरी त्यात एकसूत्रता नव्हती. त्यामुळे आता राज्य सरकारने राज्यातल्या सर्वच महापालिकांसाठी एकच नियम लागू करणारा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार…
- रस्त्यांवर घाण करणे – अ-ब वर्ग महापालिकांमध्ये १८० रुपये, तर क-ड वर्ग महापालिकांमध्ये १५० रुपये दंड
- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे – अ-ब वर्ग महापालिकांमध्ये १५० रुपये, तर क-ड वर्ग महापालिकांमध्ये १०० रुपये दंड
- उघड्यावर लघवी करणे – अ-ब वर्ग महापालिकांमध्ये २०० रुपये, तर क-ड वर्ग महापालिकांमध्ये १०० रुपये दंड
- उघड्यावर शौच करणे – अ-ब वर्ग महापालिकांमध्ये ५०० रुपये, तर क-ड वर्ग महापालिकांमध्येही ५०० रुपयेच दंड
तुम्हाला हे माहिती आहे का? – कचरा विल्हेवाटीसाठी आता प्लाझा तंत्रज्ञान
यासंदर्भात राज्य सरकारने राज्यभरातल्या सर्व महापालिकांना आधी उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावर कोणत्याही महापालिकेकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यमुळे अखेर राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी केला. त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या जीआरमधील इतर निर्देशांनुसार…
- कचरा विलगीकरण करण्याची जबाबदारी कचरा करणाऱ्याचीच असेल
- मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्यांनाच त्यावर प्रक्रिया करावी लागेल
- विलगीकरण केलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश
हेही वाचा – घ्या! समुद्राचं मुंबईकरांना रिटर्न गिफ्ट, १९५ टन कचरा फेकला बाहेर!
