राज्य सरकारने विशेष पद म्हणून निर्माण केलेल्या पदावरील व्यक्तीच्या निलंबनाचा अधिकार संबंधित पालिका आयुक्तांना नाही, असे सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवलीचे अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय घरत यांना पुन्हा महापालिका सेवेत दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून लाचखोरी प्रकरणात निलंबित असलेल्या संजय घरत यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्याचबरोबर कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास खात्यातील बेबनावाचा फटका पालिकेला बसला आहे.
राज्य सरकारने विशेष पद म्हणून निर्माण केलेल्या पदावरील व्यक्तीच्या निलंबनाचा अधिकार पालिका आयुक्तांना नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे निलंबित अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जून 2018 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईत अडकलेल्या घरत यांना तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी निलंबित केले होते. याच अनुषंगाने महासभेने हे दोन ठराव करून त्यांच्या निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले होते. घरत यांनी या दोन निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने घरत यांचा युक्तिवाद मान्य केला. परंतु आपल्याच निर्णयाला न्यायालयाने चार आठवड्यांची स्थगिती देऊन राज्य सरकार तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला पुढील कारवाईसाठी वेळ दिला आहे.
सरकारने विशेष पद म्हणून निर्माण करत असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर कार्यरत असताना पालिका आयुक्त तसेच महासभेला आपल्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद घरत यांचे वकील गिरीश गोडबोले आणि अपूर्व सिंह यांनी केला. हे पद विशेष असले तरीही पालिकेसाठी काम करणार्‍या व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असल्याचे म्हणणे पालिकेच्या वकिलांनी मांडले. 2015 मध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कल्याण-डोंबिवली पालिकेत अतिरिक्त आयुक्तांची दोन विशेष पदे निर्माण करण्यात आली होती.
या पदांसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून घरत यांची अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सरकारने अशा पद्धतीने तयार केलेल्या विशेष पदांवर काम करत असल्यामुळे घरत यांच्यावर राज्य सरकारची नियमावली लागू होते असे त्यांच्यातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. दरम्यान राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने घरत राज्य सरकारचे कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनीही घरत पालिकेच्या आस्थापना सूचीवर असल्याचे स्पष्ट केले होते.
आठ लाखांची लाच घेताना झाली होती अटक
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या संजय घरत यांना अडीच वर्षांपूर्वी एका बांधकाम प्रकरणात आठ लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केली होती. त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सलग 48 तास पोलीस कोठडीत राहिल्यास त्याला सेवेतून निलंबित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार तत्कालीन पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना पालिका सेवेतून निलंबित केले होते.
फडणवीस यांच्या काळातील निर्णय
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नगर विकास मंत्री असताना केडीएमसीचे पालिका उपायुक्त असलेले संजय घरत यांना राज्य सरकारने विशेष पद निर्माण करत अतिरिक्त आयुक्त पदावर नियुक्त केले होते. त्यानंतर लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर घरत यांना पालिका सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णयही फडणवीस हे नगर विकास मंत्री असतानाच घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेण्याऐवजी राज्य सरकारने घेण्याची गरज होती. त्यामुळे लाचखोरीत अडकलेल्या संजय घरत यांचे निलंबन राज्य सरकारने का केले नाही?, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
