ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्णालये हतबल झाली असून, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला विनवण्या करून थकल्यानंतर अनेक रुग्णालयांनी उच्च दरवाजे ठोठावले आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या संतापाचा कडेलोट झाला. रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा अडथळा आणणार्‍यांना अधिकार्‍यांना संबंधितांना पाठीशी घालणार नाही. प्रसंगी ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणार्‍यांना फासावर लटकवू,असे सांगत उच्च न्यायालयाने सज्जड दम भरला.दिल्लीतील महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जयपूर गोल्डन हॉस्पिटल, बात्रा हॉस्पिटल आणि सरोज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल या रुग्णालयांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोविड रुग्णांवर उपचार करणार्‍या या रुग्णालयांना सातत्याने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. खंठपीठासमोर झालेल्या विशेष सुनावणीत न्यायालयाने दिल्लीतील विविध रुग्णालयात जाणवत असलेल्या तुटवड्यावरून संताप व्यक्त केला. या महामारीमुळे होणार्‍या मृत्यूचा दर कमी आहे. ज्या लोकांची रोगप्रतिकारकशक्ती कमी आहे, शेवटी त्यांचा मृत्यू होईलच; पण, समस्या ही आहे की, ज्यांचे प्राण वाचवणं शक्य आहे ते लोकही मरण पावत आहे. मृत्यूदर कमी करण्याची गरज आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आपण याला दुसरी लाट म्हणत आहोत; पण खरेतर ही त्सुनामी आहे, असे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला तयारीविषयी विचारणा केली.
मे मध्यावर्तीपर्यंत कोरोना रुग्णसंख्या शिखर गाठणार असून, केंद्र सरकारने मूलभूत आरोग्य सुविधा, हॉस्पिटल्स, वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर, नर्स यांच्यासह इतर), लस आणि ऑक्सिजन यांची काय तयारी आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केंद्राला केली आहे.ऑक्सिजन तुटवड्याच्या मुद्यांवरून न्यायालयाच्या संतापाचा कडेलोट झाला. ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणार्‍या केंद्र, राज्य वा स्थानिक प्रशासनातील एखाद्या अधिकार्‍याचे नाव दिल्ली सरकारने सांगावे. आपण कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणार्‍यांना फासावर लटकवू, असा दम दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला.
