मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर शुक्रवारी जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे होता. याच पार्श्वभीमवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलाच टोला लगावला आहे. यावेळी फडणवीस तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? भाजपने माशा मारण्याची स्पर्धा भरवावी, असेही नवाब मलिकांना म्हटले आहे.
असे म्हणाले नवाब मलिक…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्वीट करत भाजपासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? असा जबरदस्त टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) May 15, 2021
राष्ट्रवादीचा फडणवीसांना सल्ला
दरम्यान, शुक्रवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले आणि जोरदार टीका केली होती. या केलेल्या टिकेला नवाब मलिक यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!असा सल्लाही नवाब मलिक यांनी भाजपला दिला आहे.
असं म्हणाले फडणवीस
केंद्राने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याचे आहेत म्हणून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. संगळ केंद्राने करायचं, राज्यात माश्या मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस करणार? अशी टीका फडणवीस यांनी केली. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
