भारतीय नौदलाची ताकद समुद्रात पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. नौदलाच्या मेड इन इंडियाअंतर्गत पाणबुडीच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी साधारण ४३ हजार कोटी रुपये खर्च करून सहा पारंपारिक पाणबुड्या तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे कोरोना काळात देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत शैथिल्य यायला नको, तसेच Make in India संकल्पनेलाही प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, या हेतूने भारतीय नौदलाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासह चीनची वाढती नौदल शक्ती पाहता पाणबुडी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण समितीने (डीएसी) या प्रकल्पाला परवानगी दिली असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
Indian Navy set to issue Rs 50,000 crore tender for submarines
Read @ANI Story | https://t.co/HK9qB6QP0D pic.twitter.com/87aQZaw0T4
— ANI Digital (@ani_digital) June 3, 2021
डीएसी ही खरेदीविषयक निर्णय घेण्याची संरक्षण संबंधित मंत्रालयाची सर्वोच्च संस्था आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय नौदलाच्या वेगवेगळ्या पथकांनी पाणबुडीसह मेगा प्रकल्पासाठी विनंती पत्र देणे यासारखी महत्त्वाची कामे पूर्ण केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रकल्प-७५ आय अंतर्गत या पाणबुड्या बांधल्या जाणार आहे. हे कामकाज बऱ्याच काळापासून थांबले होते. याला शुक्रवारी संरक्षण मंत्रालयाने मंजूरी दिली.
देशाच्या सागरी सीमांच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ६ पाणबुड्या भारतातच बांधण्यासाठी ५० हजार कोटींचे टेंडर काढण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. माझगाव गोदीत या पाणबुड्यांची बांधणी होईल, असे सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वदेशी कंपनी माझागाव डॉक्स लिमिटेड आणि तांत्रिक स्ट्रॅटेजिक पार्टनर कंपनी लार्सन अँड टर्बो कंपनीकडे देण्यात आली आहे. या दोन्ही कंपन्या परदेशी शिपयार्ड्सच्या सहकार्याने प्रकल्प पूर्ण करतील. त्याचबरोबर फ्रान्स, रशिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, आणि स्पेनमधील कंपन्यांशी देखील तंत्रज्ञान करार होऊ शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले.
