केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकेचे खासगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती. यामध्ये केंद्र सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) आणि इंडियन ओवरसीज बैंकमधील हिस्सा विकू शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार नीति आयोगाकडूनही २ बॅंकेच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच बँक ऑफ इंडियामध्ये असलेला हिस्साही केंद्र सरकार विकू शकते. शेअर किंमतीनुसार सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओवरसीज बँकची मार्केटमध्ये किंमत ४४ हजार करोड रुपये असून यामध्ये इंडियन ओवरसीज बँकेचा बाजार भाव ३१,६४१ करोड रुपये आहे.
नीति आयोगाकडून नावे सादर
नीति आयोगाच्या प्रस्ताववर अजून गुंतवणूक आणि वित्त विभागाकमध्ये विचार करण्यात येत आहे. सचिवांच्या शिष्टमंडळ समितीकडून मंजुरी मिळण्यासाठी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यानंतर मंजुरी मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. आगामी अर्थसंकल्पात खासगीकरणासाठी घोषणा करण्यात आलेल्या सरकारी बँकेंची नावे निर्गुंतवणूक संबंधित सचिवांच्या समितीला देण्यात आली आहेत.
मंत्रिमंडळ सचिवांशिवाय समितीमध्ये आर्थिक व्यवहार सचिव,महसूल सचिव,खार्च सचिव,कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी,कायदेशीर व्यवहार सचिव,सार्वजनिक उपक्रम सचिव,गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन सचिव आणि प्रशासकिय विभाग सचिव आहेत.
सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग या प्रस्तावावर वित्तीय सेवा विभागाशी चर्चा करेल आणि खासगीकरणासाठी आवश्यक कायदेविषयक बदलांवर चर्चा करेल. बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे नियमांवर आधारीत आहे. याविषयी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने आईडीबीआई बँकेतील सरकारी हिस्सा विकण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात हे काम पुर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. खासगीकरणासाठी नीति आयोगाची नजर त्या ६ बँकावर आहे ज्या मर्जर करण्यामध्ये सहभागी झाल्या नाही. यामध्ये बॅंक ऑफ इंडिया,इंडियन ओवरसीज बँक,सेंट्रल बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र,पंजाब एंड सिध बँक आणि यूको बँकेचा सहभाग आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात २ सरकारी बँक आणि एक बीमा कंपनीसह सार्वजनिक विभागातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थेतील आपला हिस्सा विकून १.७५ लाख करोड रुपयांची तरतूद करण्याचे ठरविले आहे. ज्या बँकेचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे त्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा केली जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी म्हटले आहे. त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेंशनच्याबाबतही विचार करण्यात येणार आहे.
