भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अटक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दर्शविला आहे. पाचही कार्यकर्त्यांच्या अटकेबाबत आज पुन्हा सुनावणी झाली, यावेळी कोर्टाने चार आठवड्यापर्यंत नजरकैद वाढवण्याचा निर्णय दिला. तसेच या कार्यकर्त्यांचा नक्षलवाद्यांशी लिंक असलेले प्राथमिक पुरावे मिळाले असून या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याची गरज नसून पुणे पोलिसांनी तपास चालू ठेवावा, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात वरवरा राव, अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस, अॅड. सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा यांच्या अटकेच्या विरोधात प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यांनी याचिका दाखल करुन नजरकैद आणि एसआयटी नेमण्याची मागणी केली होती, ज्याला आज सुप्रीम कोर्टाने नकाल दिला आहे.
Supreme Court extends house arrest for four weeks of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. SC refuses to constitute SIT & asks Pune police to go ahead with the probe https://t.co/mnH3wryQNZ
— ANI (@ANI) September 28, 2018
