मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाटी लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या १२७ व्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकासाठीच्या चर्चेच्या निमित्ताने कॉंग्रेसकडून या विधेयकाला पाठिंबा देण्यात आला. त्याचवेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांनी मर्यादाही हटवण्याची मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची ही मर्यादा हटवण्याची मागणी आहे, अशी माहिती कॉंग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत दिली. सध्या तामिळनाडूसारख्या अनेक राज्यात ५० टक्क्यांची सिलिंग हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही मागणी होत असल्याने या मागणीचा विचार करण्यात यावा असेही ते म्हणाले. त्यामुळे इतर राज्यांनाही ५० टक्क्यांची सिलिंग हटवण्यासाठीचा दिलासा या विधेयकातून देण्यात यावा अशीही मागणी त्यांनी संसदेत केली.
आमच्या पक्षाने नेहमीच आदिवासी समाजासाठी काम केले आहे. आम्ही कॉंग्रेस म्हणून दलित, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी नेहमीच तत्पर राहिलो आहोत. राज्यांना आरणक्षाचा अधिकार देण्याच्या विधेयकावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की आम्ही चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत. त्यामुळे चर्चेपासून आम्ही पळतो हा आरोपही त्यांनी खोडून काढला. केंद्रात भाजपचे बहुमत आहे. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने कोणताही निर्णय तुम्हाला घेता येणार नाही. जनतेची मागणी तुम्हाला मानावीच लागेल असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारनेच ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे. पण ओबीसी आरक्षणाची डेटा तयार करण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आला आहे. त्याविरोधातच देशभरात लोक विरोध करत आहे. येत्या काळातील उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासह अनेक राज्यातील निवडणूका पाहता आता हे विधेयक मांडण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
