केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा फटका अशिया खंडातील सर्वात माठे बंदर गणल्या गलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदराला बसला आहे. नेहरू बंदराच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टींनी कामगार ट्रस्टींचा विरोध झुगारत कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या बंदरातील उरले सुरलेले अखेरचे कंटेनर टर्मिनलही आता खासगी मालकीचे होणार आहे.
नेहरू बंदराच्या व्यवस्थापक विश्वस्तांच्या बैठकीत शासकीय सर्वच विश्वस्त एकीकडे तर कामगार विश्वस्त असलेले तीन विश्वस्त दुसरीकडे असा कल होता. शासकीय विश्वस्तांच्या बहुमताने टर्मिनलचे खासगीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, याविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी कामगार संघटनांच्या आंदोलनांचे सत्र सुरू झाले आहे. जेएनपीटी विश्वस्त मंडळांच्या २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत खासगीकरणाचा प्रस्ताव ८ विरुद्ध २ मतांनी पारित करण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल ३० वर्षांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) धर्तीवर देण्यास संमती देण्यात आली.
विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाविरोधात जेएनपीटी बंदरातील कामगार संघटना आणि त्यांनी निवडून दिलेल्या विश्वस्तांनी जोरदार विरोध केला होता. जेएनपीटीच्या ताब्यातील या अखेरच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करू दिले नाही, असा इशारा संघटनांनी दिला होता. विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाविरोधात संघटनात्मक आणि न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी कामगार विश्वस्तांनी पत्रकार परिषदेत दर्शवली होती. खासगीकरण रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे यांच्या मध्यस्थीने तत्कालीन केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची भेट घेण्यात आली होती. या भेटीत मंत्र्यांनी खासगीकरण केले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.
