मुजोर सत्तेला रोखण्याचे काय परिणाम असतात, ते गुजरातचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संजीव भट यांच्याहून कोण बरं चांगल्या प्रकारे सांगू शकेल? गुजरात दंगलीच्या भीषण घटनेत एका व्यक्तीच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणात पोलीस दलातील ज्येष्ठ आयपीएस असलेल्या संजीव भट यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आयआयटी झालेल्या भट यांनी सद्सद्विवेकाला जागून दंगल घडवणार्‍यांच्या आवळलेल्या मुसक्या सत्ताधार्‍यांना पचणार्‍या नव्हत्याच. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दंगलीदरम्यान दिलेला आदेश चौकशी आयोगापुढे आणल्याचे गंभीर परिणाम भट यांना भोगावे लागत आहेत.
आपल्या मर्जीप्रमाणे काम न करणार्‍या अधिकार्‍यांची सत्तेत धडगत नसते. अधिकार्‍यांनी सत्तेला काही विचारू नये, त्यांनी सत्ताधार्‍यांचा लाळघोटेपणा करावा आणि विचारलंच तर त्याचे परिणाम सोसण्याची तयारी ठेवावी. सत्तेला अपेक्षित काम न केल्यास त्याचे परिणाम काहीही हेाऊ शकतात. पोलीस कोठडीत झालेला त्या इसमाचा मृत्यू हा नैसर्गिक असल्याचे सीबीआय चौकशीत स्पष्ट झाल्यावर आणि इतर अधिकार्‍यांच्या साक्षीचा आधार घेत भट यांच्यावरील आरोप सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची माहिती भट यांनी आयोगापुढे ठेवल्याने हृदयविकाराच्या मृत्यूचं राजकारण करण्यात आलं.
सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यावर आणि उच्च न्यायालयातही निर्दोषत्व सिध्द झाल्यावरही पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा सल्ला त्या इसमाच्या नातलगांना दिला जातो. त्या न्यायालयात ११ साक्षीदारांपैकी एकहीजण पुढे येत नाही, अशी ‘व्यवस्था’ करण्यात आली. हे सहज होतं असं नाही. याचे घातक परिणाम भट यांच्या वाट्याला आले. सत्तेपुढे शहाणपण नाही, असं का म्हटलं जातं, ते या प्रकरणावरून लक्षात येईल. हे एकट्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्येच घडतं असं नाही. असं महाराष्ट्रातही घडलेलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन प्रमुख नंदलाल यांनी सांगूनही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत लातूरमध्ये हवा असलेला बदल न केल्याचा विलासराव देशमुखांचा राग विधानसभेत व्यक्त झाला आणि काहीबाही निमित्त करत नंदलाल यांना आमदारांच्या विशेषाधिकाराने तुरुंगात धाडण्यात आलं. थोना ओजम वृंदा या ज्येष्ठ महिला आयपीएस अधिकार्‍याने भाजपतील एका ड्रग माफियाला अद्दल घडवल्यावर त्यांच्या बदलीचे आदेश येतात. मणीपूरच्या या अधिकार्‍याला आज अंधारात चाचपडावं लागत आहे. सत्ता डोक्यात गेल्याचे हे परिणाम आहेत.
वरील प्रकरणांविषयी अनेकदा लिहून आलं. मात्र सत्तेला काहीही फरक पडत नाही. सचोटीचे हे अधिकारीच घरी आणि तुरुंगात गेले. जनकल्याणाच्या नावे सत्ता राबवायची आणि उद्योग मात्र वेगळेच करायचे, असा प्रकार उत्तर प्रदेशात कायमच पहायला मिळतो. आता तर तिथे योगी अदित्यनाथ यांची सत्ता आहे. त्यांच्या कामाची पध्दत काही औरच आहे. या महाशयांना मुस्लिमांचं इतकं वावडं आहे की ते अब्बाजान या शब्दावरही कोट्या करू लागले आहेत. स्वत:ला योगी असल्याचे दाखले द्यायचे आणि वागायचं अगदी त्या विरोधात. या राज्यात अनेक वर्षं पोलीस खात्यात नाव कमावलेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांचाही आता संजीव भट यांच्यासारखा कोंडमारा योगींच्या सरकारने केला आहे.
कधीकाळी झालेल्या एका बलात्काराच्या प्रकरणात ठाकूर यांनी संबंधित खासदाराला वाचवल्याचा आरोप दोन वर्षांनंतर आता होऊ लागला आहे. हे प्रकरण पुढे आणत ठाकूर यांना अटक करण्यात आली. अमिताभ हे सचोटीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जात. प्रशासनात काम करताना त्यांनी कधी डावं, उजवं केलं नाही, की कोणाच्या दबावाने काम केलं नाही, की कोणाचे मिंधे झाले नाहीत. यामुळे सडेतोड वृत्तीचे अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. मुख्यमंत्री मुलायम आहेत की अखिलेश की अदित्यनाथ. त्यांनी उगाच त्यांचा मुलाहिजा ठेवला नाही. त्यामुळेच त्यांना कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. खरे तर प्रशासनाची शान अशाच कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्‍यांमुळे टिकून असते, पण त्यांनी सत्ताधार्‍यांपुढे मान झुकविण्यास नकार दिला की, त्यांना त्याबद्दल त्रास सहन करावा लागतो.
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना घडलेला किस्सा त्यांच्यातल्या सचोटीचे दर्शन घडवून गेला. एका बैठकीवेळी मुख्यमंत्री आले असता इतर अधिकारी आपल्या जागी उभे राहिले. त्याला अपवाद अमिताभ ठाकूर होते. उभं न राहता त्यांनी आपला बाणा दाखवून दिला होता. तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आलं. अखिलेश यांचं सरकार असेपर्यंत रागलोभाला लोकशाहीने उत्तर दिलं जायचं. काही महिन्यांनतर त्यांना माफ करण्यात आलं. आता ते दिवस योगींच्या सत्तेत राहिले नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा कारभार कसा आहे, यासंबंधी अमिताभ यांनी सातत्याने आक्षेप नोंदवले.
माहितीच्या अधिकारात सरकार कसं वाटमार्‍या करतेय, लोकांना कसं लुबाडतंय याचे असंख्य दाखले त्यांनी वेळोवेळी दिले. मुळात आरएसएसचे कार्यकर्ते असलेल्या अमिताभ यांना असं का करावं लागलं, याचा विचार योगींनी करायला हवा होता. याबाबत भगवेधारी मुख्यमंत्र्यांनी जराही विचारणा केली नाही. उलट त्यांना संकटात कसं टाकता येईल, असा खेळ अमिताभ यांच्याबाबत खेळला गेला. सत्तेपुढे आचारविचारांचा काहीही संबंध नसतो, हे योगींनी पध्दतशीर दाखवून दिलं आणि अमिताभ यांना पध्दतशीर अटक झाली. संजीव भट्ट यांच्यावर कारवाई करताना नरेंद्र मोदी हे अलिप्त राहिले. तसेच अमिताभ यांच्याविरोधात कारवाई करताना करूनसवरून योगी नामेनिराळे राहिले.
गेल्या महिन्यात अमिताभ यांना लखनऊ पोलिसांनी अटक केली तेव्हा देशातला प्रत्येक आयपीएस अधिकारी हादरला. स्वत:शी आणि जनतेशी प्रामाणिक असलेल्या या अधिकार्‍यावर आलेलं संकट कोणालाही मानवलं नाही. पण सांगणार कोणाला? २०१९ मध्ये झालेल्या ‘त्या’ बलात्कारानंतर राज्यात योगींचंच सरकार आहे. हे प्रकरण घडून तीन वर्षांचा कालावधी जाऊनही सरकारला अमिताभ गैर वाटले नाहीत. आता ते बोलू लागल्यावर त्यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या. हे अचानक झालेलं नाही. यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने अमिताभ यांच्या विरोधात अहवाल दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या या अधिकार्‍यांनी त्यांना हवा तसा अहवाल दिला आणि हजरतगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून अमिताभ यांना त्यांच्या गोमतीनगर येथील निवासस्थानातून अटक करण्यात आली. ज्यांचं मीठ खाल्लं त्यालाच अद्दल घडवण्याचा बाणा तिथल्या पोलिसांनी दाखवला. अमिताभ हे जणू कसलेले गुंड असावेत, असा अविर्भाव पोलिसांचा त्यांना अटक करतानाचा होता. अमिताभ यांना अटक करताना तमाशा करायचा आणि ठाकूरच गुन्हेगार कसे आहेत, हे दाखवायचा एकही प्रयत्न सत्ताधार्‍यांनी सोडला नाही. निवासस्थानातून अटक करण्यासाठी पोलिसांना पध्दतशीर कामाला लावण्यात आलं. ९ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना कोठडी देण्यात आली. त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांकडे पाहता हा सारा कट सत्ताधारी पक्षाच्याच दबावाखाली रचण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसतं.
अमिताभ यांचा उत्तम पोलीस सेवेसाठी गौरव केला जात होता. अशा अमिताभ यांना सक्तीने नोकरी सोडण्याचं फर्मान केंद्रातल्या गृहमंत्रालयाकडून काढण्यात आलं. याचा निषेध म्हणून त्यांनी आपल्या घरावरील नामफलकावरही ‘जबरी रिटायर्ड आयपीएस’ अशी नोंद केली. योगी सरकारच्या एकूणच कारभाराची पोलखोल करताना अमिताभ यांनी राज्यातल्या राजकारणात येण्याचे संकेत दिले. आणि योगी आदित्य यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्याची घोषणाही करून टाकली. यासाठी त्यांनी ‘अधिकार सेना’ नावाच्या पक्षाचीही घोषणा केली. योगींच्या दबंग कारभाराचे वाभाडे काढणार्‍या या अधिकार्‍याला सहज जगू द्यायचं नाही, असा पण केलेल्या सत्तेने त्यांना संजीव भट यांच्या मार्गावर पाठवण्याचा घाट घातला आहे. भट यांची रवानगी आजन्म जन्मठेपेत झाली तशी शिक्षा अमिताभ यांना बलात्काराच्या कथित प्रकरणात झाली तर आश्चर्य वाटायला नको…
