नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कामाचे पैसे जिल्हा परिषदेने दिल्याचा प्रकार ताजा असतानाच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभाराचा अजब नमुना समोर आला आहे. राज्य शासनाने 2019-20 या वर्षात मुलभूत सुविधांची मंजूर केलेली कामे पूर्ण झालेली असताना ही कामेच सरकारने रद्द केल्याची माहिती ठेकेदारांना दिली जात आहे. इतके दिवस बांधकाम विभागाने अंधारात ठेवल्याने जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थां अडचणीत सापडल्या आहेत.
तब्बल १५ कोटींची १०९ कामे ठेकेदारांनी केली असून ही कामे रद्द केल्यानंतर या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे. ग्रामविकास विभागाने २०१९-२० या वर्षात नाशिक जिल्ह्यासाठी या लेखाशीषार्खाली १०९ कामे मंजूर केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामांचे कार्यारंभ आदेश संंबंधित ठेकेदारांना दिल्यानंतर कोरोनाचे संकट सुरू झाल्याने त्यांच्याकडून कामांना काहीसा उशीर झाला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांना पत्र पाठवून कामांना मुदतवाढ करून घेण्याचे आदेश दिले. या कामांना मुदतवाढ दिल्यानंतर आता कामे पूर्ण करून कंत्राटदारांनी देयके सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. ठेकेदारांनी देयके मिळण्यासाठी आंदोलन केल्यानंतर या देयकांबाबत विचारणा केली असता संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी ही कामे राज्य सरकारने रद्द केली असल्याचे उत्तर दिले. याबाबत संबंधित विभागाच्या लेखा विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही कामे रद्द झाली असून या कामांची पुनस्थापना करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
