नाशिक : महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमानुसार प्रिमीयम एफ.एस.आय. प्रथम वापराबद्दल प्राथमिकता निश्चित करण्यात आली नव्हती. मात्र, ८ ऑक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे कोणतेही बांधकाम करताना टी. डी. आर. आणि प्रिमीयम एफ. एस. आय.चा समसमान वापर करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले की, टीडीआरची प्राथमिकता निश्चित केली म्हणून घरे महाग होतील अशी ओरड ठराविक बांधकाम व्यावसायिक करत आहे. मुळात कागदावर ज्याची किंमत २०० पैसे आहे ती वस्तू आज बाजारात ३५ पैशाने विकली जात आहे, याचा अभ्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेला दिसत नाही. स्टिल आणि सिमेंटचे दर वाढले म्हणून केंद्र शासनाच्या विरोधात बोलताना यापूर्वी कोणीही दिसले नाही. मात्र, शेतकर्‍याच्या टीडीआरला महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयामुळे दोन पैसे जास्त मिळणार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात गरळ ओकतांना ही विशिष्ट मंडळी दिसत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मुळात सन २०१७ पासून सवलतीच्या दरात टीडीआर व प्रिमियम एफ. एस. आय. मिळत असताना सर्वसामान्य जनतेला किती घरे स्वस्त मिळाली, याचा लेखाजोखा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी जनतेपुढे आकडेवारीनिशी आणल्यास ते जास्त प्रभावी होईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी शेतकरी संदीप जाधव, सुभाष नागरे, कुंदन मौले, हिरामण शिंदे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
मंजूर विकास योजनेतील विविध आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकास एकतर रोखीने पैसे मोजावे लागतात, अन्यथा सदर जमीन मालकास टीडीआर देवून ती जागा ताब्यात घेतली जाते. सर्व जागा पैसे देवून ताब्यात घ्यायचे ठरविल्यास सुमारे २५ हजार कोटी रुपये एकट्या महापालिकेला मोजावे लागतील. शेकडोच्या घरात असलेल्या बिल्डर लॉबीने हजारोंच्या संख्येत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या व स्थानिक प्रशासनाच्या हिताच्या निर्णयाच्या विरोधात जाण्याआधी सर्व गोष्टींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
– समाधान जेजूरकर, शेतकरी साधुग्राम
महापालिकेला मागील १७ वर्षात २१,८८,३१६ चौ.मी. इतके क्षेत्र एक रुपया खर्च न करता ताब्यात घेता आले. त्याची किंमत सुमारे २१८८ कोटी इतकी होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रतिवर्ष १२९ कोटी रुपयांची बचत झाली व त्या रकमेत इतर विविध विकासकामे करता आली, ही वस्तूस्थिती आहे. टीडीआर संकल्पनेचा उदय हा आरक्षणाखालील जागा रोख मोबदल्याअभावी व्यपगत न होता त्या ताब्यात मिळून आरक्षणाचे हेतू साध्य करणे व त्याबरोबर महापालिकेचे आर्थिक हित जोपासणे हा होता आणि तो गेल्या १७ वर्षाचा आढावा बघता निश्चितपणे यशस्वी झाल्याचे दिसते.
– इंजि. जयंत अडेसरा, शेतकरी, साधूग्राम
