पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे परंतु आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला त्यांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेऊन जन्मदात्याची माफी मागा अशी मागणी बाळासाहेब यांनी केली आहे. आता जाती-धर्माच्या नावावर आपली राजकीय पोळी भाजता येणार नाही हे केंद्र सरकारला माहिती झाल्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. हा गेल्या एक वर्षापासून ऊन, पाऊस आणि रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा विजय आहे. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. रक्त गोठवनाऱ्या थंडीत शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला, रस्त्यावर खिळे ठोकून त्यांना अडविले गेले. या अत्याचाराची जबाबदारी मोदी सरकारला टाळता येणार नाही. कितीही मोठ्या अहंकारी शासनाला जनता झुकावू शकते, हे पुन्हा सिद्ध झाले असल्याचे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
या शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी बांधवांना आपला जीव गमवावा लागला, काही शेतकरी बांधवांना गाडीखाली चिरडून मारले गेले, त्याचीही जबाबदारी मोदी सरकारला घ्यावी लागेल आणि अन्नदात्याची माफी मागावी लागेल अशी मागणी बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना अडचणीत घालणारा कायदा
बाजार समिती ही व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरु केली ती देशात गेली आणि पंजाबमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने पुढे गेली ही वस्तुस्थिती आहे. त्या बाजार समितीचे अस्तित्व संपण्याचे, शेतकऱ्याच्या व्यापार माल खुली करुन टाकण्याच्या तसेच शेतकऱ्याला व्यापाऱ्यापासून कोणतेही संरक्षण नाही. फसवलं तर संरक्षण नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणारा हा कायदा आहे. या कायद्यानंतर अनेक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये फसवणूक झाली तर तक्रार उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे नोंदवायची होती. त्यामध्ये फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा नोंद करण्याची तरतूद नव्हती ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत घालण्याचं काम या कायद्यात होते असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा निर्णय
कायदे मागे घेत असताना एक गोष्ट लक्षात आली आहे की, फक्त शेतकऱ्यांमध्ये नाही तर देशातील जनतेमध्ये भाजपविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. खरं स्वरुप भाजपचे लोकांना लक्षात आलंय ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपला पोटनिवडणुकीत मोठं अपयश आलं आहे. आता आगामी निवडणुकांना ते सामोरे जाणार आहेत. जनतेमध्ये तेव्हा ते फिरू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती निर्माण झाली आहे. जातीची पोळी भाजायची, धर्माची पोळी भाजून आपलं काम होते असा त्यांचा भ्रम होता परंतु आता तो भ्रम गेला असल्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : आंदोलन त्वरित मागे घेणार नाही; राकेश टिकैत यांनी मांडली शेतकऱ्यांची भूमिका
