वर्षातील महत्वाच्या सणांमध्ये सर्वाधिक महत्व असलेल्या दिवाळी सणापूर्वी एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपासले आणि लालपरी जागेवरच थांबली. ग्रामीण भागातील प्रवासी असतील किंवा ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग प्रवाशांना सवलतीच्या दरात प्रवास करु देणारी लालपरीने अनेकांचे जीवन सुखकर केले. परंतु, एसटी महामंडळातील कर्मचारी वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या वेतनावर राबत राहिला. कौटुंबिक जबाबदार्‍या वाढत गेल्या, पण त्या तुलनेत वेतन मात्र खूपच कमी मिळत गेले. त्यांच्यासोबतचा राज्य सरकारी कर्मचारी सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगाच्या गप्पा मारु लागला. पण एसटीचा कर्मचारी अजूनही पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन घेतो. तेही नियमित मिळण्याची शाश्वती नसते. लॉकडाऊनच्या काळात कसेतरी दिवस ढकलल्यानंतर आता कुठेतरी सुगीचे दिवस येतील या अपेक्षेवर जगणार्‍या एसटी महामंडळातील जवळपास ४० कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली. कर्मचार्‍यांचे नैराश्य वाढत गेल्याने त्याला वाट मोकळी करुन देण्यासाठी एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांनी २६ ऑक्टोबरपासून संपाचे हत्यार उपसले.
ऐन दिवाळीत लालपरी बंद असल्याने खासगी वाहतूकदारांची चांगलीच चांदी झाली. त्यांनी दुप्पट भाडेदराने प्रवासी वाहतूक केली. यात विशेषत: भरडला तो सवलतीच्या दरात प्रवास करणारा वर्ग. दिवाळीपूर्वी संपाची झळ न पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना आता शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने मासिक पास मिळत नाहीये. ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी सवलतीच्या दरात प्रवास करु देते. दिव्यांग व्यक्तिंची ‘गाठी’ बनून एसटी त्यांना प्रवासात मदत करत असते. या सगळ्या वर्गाला आता एसटीची उणीव प्रकर्षाने भासत आहे. एसटी साधारणत: ३५ प्रकारच्या सुविधा या प्रवाशांना देत असते. त्याचे कोट्यवधी रुपये राज्य शासनाकडे थकीत आहेत, हा भाग अलाहिदा! परंतु, एसटीचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात असल्याची भीती या कर्मचार्‍यांच्या मनात डोकावत आहे. कारण भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी खासगी शिवशाही बसेस सुरु केल्या. खासगी चालक कशाही पध्दतीने बसेस चालवत असल्याने त्यांच्या अपघातांचे प्रमाणही अधिक असल्याचे दिसून आले. परिणामी, महामंडळाची बदनामी अधिक झाली. हा एसटीच्या खासगीकरणाचा पहिला डाव होता. त्यानंतर महामंडळाच्या जागा बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा अर्थात ‘बीओटी’ तत्त्वावर विकसित केल्या. शहरातील महत्वाच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप एसटीचे कर्मचारी करतात.
कारण, महामंडळाचे डेपोंचे सुशोभीकरण झाले; पण, कर्मचार्‍यांना काहीच सुविधा मिळाल्या नाहीत. ढेकणांमध्ये झोपावे लागते. रात्रीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण नसते. अशा परिस्थितीत चालक, वाहन मुक्काम करुन दुसर्‍या दिवशी प्रवासाला निघतात. त्यांच्यावर प्रवाशांची सुरक्षितता अवलंबून असते. अशा कर्मचार्‍यांना महिन्याकाठी १२ ते १७ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाल्यानंतर तो २३ ते २८ हजारांपर्यंत पोहोचतो. वीस वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाल्यानंतर निवृत्तीपर्यंतचे त्याचे वेतन वेगवेगळ्या प्रकारे वाढते. या पगारात राज्य सरकारने आता ४१ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच एक ते १० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना ५ हजार रुपये वेतनवाढ मिळेल. तर २० वर्षांपर्यंतची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांना अवघे ४ हजार आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या कर्मचार्‍यांना अवघे अडीच हजार रुपये वाढ देण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर एस.टी.चे आणि कामगारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी इन्सेंटिव्हची योजना आणण्यात येणार असून, दरवर्षीच्या वेतनवाढीचा फेरविचार केला जाणार आहे.
या निर्णयानंतर गेल्या १५ दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू असलेले एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी घेतला. पण राज्यभरातील इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत कामगार जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल, असेही सांगत त्यांनी कर्मचार्‍यांना अर्ध्यावर सोडून दिले. राज्य सरकार २ हजार ७०० कोटी रुपये महामंडळाला वर्ग करेल. महिन्याला १० तारखेच्या आत पगार मिळेल असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. विलीनीकरणाचा लढा सुरूच राहणार आहे. पण सरकार दोन पावले पुढे आले आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. पहिला टप्पा आम्ही जिंकलो आहोत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला, तर त्यात कामगारांसोबत आम्ही उभे राहू, असेही सदाभाऊ खोत म्हणाले. राज्य सरकार यापेक्षा अधिक काही देऊ शकत नाही, याची बहुदा त्यांना खात्रीच पटली असावी म्हणून त्यांनी आंदोलनातून काढता पाय घेतला.
राज्याच्या इतिहासातला कामगारांनी स्वत: उभ्या केलेल्या संपातला एक मोठा विजय आहे. खर्‍या अर्थाने हा निर्णय म्हणजे कामगारांचे मोठे यश आहे. पहिल्या टप्प्यातला हा विजय आहे. भविष्यात विलीनीकरणाची लढाई सुरूच ठेवायची आहे. कामगारांच्या संपाला राज्यातल्या जनतेची मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती लाभली होती. शासकीय कर्मचारी आणि एसटी कामगार यांच्यातली तफावत सरकारला दूर करावी लागेल. पण विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संप तसाच सुरू ठेवणं शक्य नाही, असेही गोपीचंद पडळकर यांनी सांगून टाकले. त्यामुळे एसटीच्या संपातून भाजपच्या आमदारांनी वेळीच माघार घेतली. आता संप अशा टप्प्यावर येवून पोहोचला आहे की, मिळालेलं पदरात पाडून घ्यावं तर मूळ विषय मागे पडेल. अशा परिस्थितीत उभारलेला लढा अर्धवट कसा सोडायचा, असाही प्रश्न या कर्मचार्‍यांना सतावतो आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २० डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्याच दिवशी अंतिम निर्णय होईल, याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई यापुढेही सुरुच राहील. पण, कर्मचार्‍यांच्या संपाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना खासगीकरणाची भीती वाटते. त्याविषयी ठोस आश्वासन राज्य सरकारला आताच द्यावे लागेल.
तर कर्मचार्‍यांचा विश्वास वाढेल. अन्यथा पगारवाढीच्या आडून खासगीकरणाचा कुटिल डाव आखणे म्हणजे या कर्मचार्‍यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे होईल. राज्य सरकारच्या मनात असे कोणतेही पाप नाही, याची खात्री त्यांना पटवून दिल्यास कर्मचार्‍यांचा रोष कमी होऊ शकतो. दिलेली पगारवाढ कशी फायदेशीर आहे, हेदेखील राज्य सरकारने त्यांना विश्वासात घेवून सांगण्याची गरज आहे. कर्मचार्‍यांना सहजगत्या उपलब्ध होतील, असे मंत्री या खात्याला लाभले पाहिजेत. अन्यथा कर्मचारी आत्महत्या करत असताना मंत्री मश्गुल असतील तर समस्या सुटण्याऐवजी बिघडतच जातील. एसटी कर्मचार्‍यांच्या मूळ प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली तर यातून तोडगा निघेल. चर्चेतून हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वासही शरद पवार यांनी व्यक्त केलाय. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांना विश्वासात घेण्याची खरी गरज आहे. कोणत्याही मागणीसाठी संप हा एकमेव पर्याय नसतो असे म्हटले जाते. पण शासन जर गेंड्याच्या कातडीचे असेल तर संपाशिवाय पर्याय उरत नाही. लोकशाहीने दिलेल्या या अस्त्राचा योग्य वापर केल्यास न्याय नक्कीच मिळतो हे एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाने दाखवून दिले आहे.
