राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन गेल्या ३५ दिवसांपासून सुरुच आहे. एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्यात यावे अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये ४१ टक्के वाढ केली आहे. तसेच न्यायालयीन समिती जो निर्णय विलीनीकरणाबाबत घेईल त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासनही दिले आहे. कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आंदोलन सुरुच ठेवल्यामुळे एसटी महामंडळ आता कर्मचाऱ्यांविरोधात मेस्मा कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाची बैठक बोलावली असून यावेळी मेस्मा कायद्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरगोस वाढ केली असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी तुटेपर्यंत ताणू नये असे आवाहन अनिल परब यांनी केले होते. दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. आंदोलनामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच एसटीवरील कर्जाचा बोझाही वाढत असल्यामुळे नागरिकांच्या सेवेसाठी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावण्याबाबतही राज्य सरकार विचार करु शकते असे वक्तव्य मंत्री अनिल परब यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान केलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसदर्भात परिवहन अनिल परब यांची एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मेस्मा कायद्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. जर मेस्मा कायदा लागू करण्यात आला तर ज्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान शिवीगाळ केली आहे. दगडफेक केली त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना अटक करण्याची शक्यता आहे. परंतु बैठक झाल्यावर परिवहन मंत्री अनिल परब भूमिका स्पष्ट करतील असे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात एकूण ९१ हजार एसटी कर्मचारी आहेत त्यामधील १८ हजार कर्मचारी सेवेत रुजू झाले आहेत. परंतु या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. महामंडळाने आतापर्यंत ९ हजार कर्मचारी निलंबित झाले आहेत तर २ हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय?
मेस्मा कायदा हा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा यालाच मेस्मा कायदा संबोधले जाते. हा कायदा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि कंपन्यांना लागू होतो. एकदा हा कायदा लागू केल्यावर अस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना संप पुकारता आणि करता येत नाही. जर कर्मचाऱ्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांच्याविरोधात मेस्मा कायदा लावण्यात येतो. याच कायद्यामध्ये अत्यावश्यक सेवा जाहीर करण्यात येते. बस सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, एसटी अशा अनेक अस्थापना, दवाखाने, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अशा अनेक अत्यावश्यक सेवा असणाऱ्या बाबींवर मेस्मा कायदा लागू करण्यात येतो.
हेही वाचा : परमबीर सिंहांप्रमाणेच भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्यांवर कारवाईची हिंमत दाखवा, फडणवीसांचा हल्लोबाल
