देशात एकाधिकारशाहीचा खेळ सुरू असून देशाचं संविधान आणि लोकशाही संकटात आली आहे, असा दावा विरोधक करत आहेत. ही लोकशाही वाचवण्यासाठी देशातील विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात सध्या एकत्र येण्यासाठी धडपड करत आहेत. मात्र, नेतृत्व कोणी करायचं हा एक प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. विशेष म्हणजे विरोधक काँग्रेसविना तिसरी आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे खरंच आहे का? आणि या चर्चा का सुरू झाल्या? याचं कारण म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा मुंबई दौरा. ममता बॅनर्जी यांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसंच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. शरद पवार यांच्या भेटीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसविना तिसरी आघाडी तयार करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता लोकशाही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी एकत्र यायला हवं. देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता चांगला विरोधी पर्याय तयार व्हायला हवा. हा पर्याय तयार करत असताना जे रस्त्यावर लढतील त्यांना आम्ही सोबत घेऊन जाणार. आज जी देशात परिस्थिती आहे, हुकुमशाही देशात सुरू आहे. याविरोधात चांगला विरोधी गट तयार केला पाहिजे. एकटा कोणी काही करु शकत नाही, असं ममता म्हणाल्या. पण हेच म्हणत असताना त्यांनी राहुल गांधी यांना परदेशी दौर्‍यांवरुन टोला लगावला. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसव्यतिरिक्त आघाडी तयार करण्याच्या विचारात असल्याचे स्पष्ट संकेतच दिले.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चारी मुंड्या चीत केल्यापासून ममता बॅनर्जी या जणू भारतीय लोकशाहीच्या शेवटच्या रक्षणकर्त्या असल्याचं काहींना वाटत असावं. पण त्यांच्या भूमिकेवर त्यांच्या समर्थकांनी देखील विचार करावा. एकाबाजूला देशातील परिस्थिती चांगली नाही, असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीचा सूर लावायचा याला काय म्हणावं? वैयक्तिक महत्वाकांक्षेपेक्षा देश महत्वाचा असून लोकशाहीचा खून करणार्‍यांविरोधात लढाई अंहकाराने नाही तर एकजुटीने लढण्याची आवश्यकता आहे हे यांना उमजत नसावं का?
शतकानुशतके गुलामगिरीत राहिलेला देश, हजारो जाती जमातींमध्ये विभागलेला समाज, विविध धर्म, भाषा, संस्कृतींचा भारत देश एकात्मभावाने बांधण्याचे आव्हान स्वातंत्र्यानंतर आपल्या समोर होते. भारतीय संविधानाने हे सारे भेद मिटवून एका क्षणात देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान दर्जा बहाल केला. एका ऐतिहासिक दस्ताऐवजाच्या निर्मितीतून समानतेचे राज्य प्रस्थापित झाले. हा ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणजे राज्यघटना. जनता ही सार्वभौम आहे, अशी नि:संदिग्ध ललकारी या घटनेने दिली. जगातील सर्वश्रेष्ठ समजल्या जाणार्‍या भारतीय राज्यघटनेचे महत्व अधोरेखित करणारा संविधान दिवस देशात २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्यात आला.
यानिमित्ताने संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मुख्य कार्यक्रम पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेंट्रल हॉलमध्ये संबोधित करताना संविधानाबद्दलचं प्रेम दाखवलं. ते प्रेम बेगडी की खरं हे जनता ठरवेल. पण याच संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर २०१८ मध्ये जंतरमंतर येथे भारतीय संविधानाची प्रत जाळण्यात आली. सोबतच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह संसदेलाही शिवीगाळ केली. याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. हे घृणास्पद काम कोणत्या लोकांनी केलं हे सर्वांना ज्ञात आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात काय करवाई करण्यात आली? संविधानावर भाषण झोडणार्‍या पंतप्रधान मोदींनी यावर काय प्रतिक्रिया दिली? माध्यमांसमोर ते येतच नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या मन की बात कार्यक्रमात तरी यावर भाष्य केलं का? देशाचं संविधान जाळणं हा देशद्रोह आहे. त्या लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला का? सरकारविरोधात बोलणार्‍यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यातून वेळ मिळाला असेल तर करतील कदाचित.
देशात गेल्या काही वर्षात एका विशिष्ट गटाची दादागिरी वाढली आहे. जबरदस्तीने, मारुन-धोपटून जय घोष करुन घ्यायचा. भारता माता की जय बोला…नाही बोललात तर तुम्ही देशद्रोही म्हणून लेबल लावण्याचं काम गेल्या काही वर्षात वाढलं आहे. हे सर्व लोकशाहीसाठी घातक आहे. लोकशाही आणि संविधान जिवंत ठेवायचं असेल तर याविरोधात आवाज उठवणं गरजेचा आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आवाज उठवण्याचं काम विरोधकांचं आहे. मात्र विरोधक आपआपसातच लढताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी एकत्र आलेले दिसले मात्र तेवढ्या क्षणापुरतेच मर्यादित राहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनी ‘पार्टी फॉर द फॅमिली, पार्टी बाय द फॅमिली’ या संकल्पनेवरुन काँग्रेसवर टीका केली. पण संविधानाला सगळ्यात मोठा धोका लोकशाही माध्यमातून सत्तेवर यायचे आणि मग हुकूमशाही पद्धतीने राज्य करायचे या प्रवृत्तींपासून आहे. काँग्रेस हा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारा पक्ष आहे. काँग्रेसच्या विचारधारेशी मतभेद असू शकतात; पण काँगेसने आजच्याप्रमाणे लोकशाहीचे स्तंभ मोडून बाजारात विकायला काढले नव्हते; हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आज नोटाबंदी, चीनची घुसखोरी हे प्रकार देशाच्या मुळावर आले तरी भाजपमधील नेत्यांमध्ये त्यांच्या नेत्यांच्याविरोधात ‘ब्र’ काढण्याची हिंमत नाही. ही स्थिती ‘फॅमिली पार्टी’पेक्षा भयंकर आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन दीड वर्ष चालले, ७०० हून अधिक शेतकरी मरण पावले, पण मोदी आणि त्यांचा पक्ष मागे हटायला तयार नव्हता. हा काही संविधान, लोकशाहीचा गौरव नाही.
कृषी कायदे कोणतीही चर्चा न करता तयार करण्यात आले. त्यानंतर जेव्हा ते कायदे मागे घेण्यात आले तेव्हादेखील त्यावर चर्चा करण्यात आलेली नाही. राज्यघटना चिरकाल टिकावी अशी आकांक्षा बाळगून ती तयार करण्यात आली आहे. परंतु ती राबवणार्‍यांच्या मूर्खपणामुळे किंवा अनाचारामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे ती एका तासात कोसळून पडू शकेल. देशात जे काही सुरू आहे त्यांनी राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या चिंधड्याच उडत आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून एका बाजूनेच संवाद चालू आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या सात वर्षात माध्यमांशी संवादच साधलेला नाही. पत्रकार परिषदाच घेत नाहीत. विरोधकांशी चर्चा केलेली नाही. संसदेत येण्यापासून पत्रकारांवरही निर्बंध घातले गेले आहेत. हे लोकशाहीसाठी चांगलं नाही. हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा आहे.
एवढंच नाही तर देशात विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आयकरसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावला जात आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण भ्रष्टाचार करणारे हे विरोधी पक्षातच आहेत का? भाजपमध्ये सर्व धुतलेल्या तांदळासारखे आहेत का? बरं ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले ते भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यामागचा तपास यंत्रणांचा ससेमिरा बंद होतो. बरं हे नेते स्वत:च सांगतात. यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांवर संशय व्यक्त केला जातो. याविरोधात विरोधक लढत आहेत. पण आपआपल्यापुरते सिमीत राहून; सर्वांनी एकत्र येऊन लढणं गरजेचं आहे.
लोकशाहीची, संविधानाची थट्टा सुरू असताना स्वातंत्र्य चळवळीचीदेखील थट्टा केली जात आहे. भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य ही भीक आहे, तसंच एक गाल पुढे करून स्वातंत्र्य मिळत नाही, हे नट्टापट्टा करताना स्वत:चेच गाल रंगविणार्‍यांनी, लेखक-दिग्दर्शकांच्या सांगण्यानुसार डायलॉग उच्चारणार्‍यांनी देशाला सांगावं. बरं यानंतर विक्रम गोखले नावाच्या मराठी अभिनेत्याने कंगनाची री ओढताना धीरगंभीर चेहर्‍याने काहीतरी तत्वज्ञान मांडतो आहोत, असा आव आणत कंगना जे बोलली ते खरंच आहे म्हणत समर्थन करावं. हे सर्व काय आहे? लोकशाही आहे, लोकशाहीत बोलण्याचा अधिकार आहे, पण त्या अधिकाराचा गैरफायदा कोणी घेत असेल तर त्याला रोखलं पाहिजे. हे लोक लोकशाहीचा खून करत असतात. या लोकांना कोणाचा पाठिंबा आहे हे सर्वज्ञात आहे.
हे एवढं सर्व घडत असताना देशात लोकशाहीचा खून होत आहे म्हणायचं, संविधानाची पायामल्ली केली जात आहे असं ओरडून ओरडून माध्यमांसमोर सांगायचं. मात्र, याविरोधात लढण्यासाठी एकत्र येताना आपआपसातच वाद करायचे, याला काय म्हणावं. विरोधी पक्ष कमकुवत झाला की सत्ता पक्षाला जाग येते. ‘हम करे सो कायदा’च्या भूमिकेतून ते वावरताना दिसतात. मग संविधानाचे महत्त्व कमी होत जातं. आणि यातूनच भांडवलशाही, हिटलरशाही उदयास येऊ लागते. एकाच जाती-धर्माच्या पक्षाची राजेशाही, पादशाही डोके वर करू लागते. हेच आपल्या देशात घडू लागल्याने धर्मांधता, जातीयवाद, भांडवलवाद, द्वेष, घृणास्पद राजकारणामुळे लोकशाहीची हानी होत चालली आहे. ‘हिंदू खतरे में है किंवा मुसलमान खतरे में है!’ हे तेव्हाच होईल जेव्हा भारताची धर्मनिरपेक्ष, जनकल्याणकारी समाजवादी ‘लोकशाही खतरे में’ येईल.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान दर्जा बहाल करणारं संविधान ज्या महामानवाने लिहिलं त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिन आहे. लोकांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न सांडता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय. बाबासाहेबांना ही लोकशाही अपेक्षित होती. परंतु, ते किती सत्यात उतरले हे सर्व काही समोर आहे. त्यामुळे जी काही लोकशाही उरली आहे ती वाचवण्यासाठी एकत्र या.
