राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात शक्ति कायद्यासह अनेक कायदे आणणार आहे. राज्यातील महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांमुळे शक्ती कायदा फार महत्त्वाचा आहे. शक्ती कायद्यात कठोर शिक्षा असल्यास आरोपींवर जरब बसू शकते. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी या कायद्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तसेच या कायद्याला भाजपचे पूर्ण समर्थन असणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. परंतु कायद्यामध्ये काही खटकल्यास त्याचे समर्थन करण्यात येणार नाही असे फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच कोणत्या मुद्द्यावर अधिवेशनात चर्चा करणार याबाबत फडणीसांनी माहिती दिली आहे.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काही कायदे अधिवेशनात राज्य सरकारकडून येणार आहेत. शक्ती कायदा येणार आहे. त्यासंदर्भात अनेक सजेशन दिले होते. हा विषय पाहिल्यानंतर आम्ही निश्चित शक्ती कायद्याला समर्थन देऊ आणि काही गोष्टी खटकल्यास सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ, शक्ती कायदा अंमलबजावणी करण्यासारखा असेल तर त्याचा फायदा होणार आहे. परंतु कायद्यामध्ये काही गडबड असेल तर त्याचा विरोध करण्यात येईल असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
कुलपतींचा अधिकार कमी करण्याचे काम
कुलपतींचा अधिकार कमी करण्याचा कायदा आणण्यात येणार आहे. त्याला कुलगुरांचा विरोध आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने असे केले नाही. ते कऱण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने केलं आहे. विद्यापीठावर कब्जा करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. सर्व कुलगुरूंचा याला प्रचंड विरोध आहे. आम्ही देखील विरोध करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
भ्रष्टाचार बाहेर काढणार
राज्यात कोरोनाच्या नावाने सुरु असलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहे. मृत्यूची आकडेवारी बाहेर काढली आहे. कोरोनाच्या संदर्भातील गौडबंगाल अधिवेशनात बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करु. अनेक भ्रष्टाचारी प्रकरणे आहेत. ती प्रकरणे बीएमसीचा गैरकारभार, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार अनेक विषय आहेत. परंतु दोन चर्चा मिळणार आहेत. आम्ही बोलू नये अशी व्यवस्था राज्य सरकारने केली आहे. पंरतु आम्ही बोलणार जेवढी आयुध आहेत. तेवढी वापरु आमचा प्रयत्न जास्तीत जास्त चर्चा करण्याचा असेल. आमचा भर चर्चेवर असेल गोंधळावर असेल आम्ही चर्चा करण्याचा प्रयत्न करु, जर सरकारी पक्षाने लोकशाही मार्गाने वागायचे नाही असे ठरवले असेल तर बाहेर संघर्ष करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत असेही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणावर करणार चर्चा
हिवाळी अधिवेशनात विशेषता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासावरही सभागृहात चर्चा करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेले याचा जाब आम्ही सरकारला विचारणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात सगळ्यात महत्त्वाचे ज्याप्रमाणे विजेचे कनेक्शन कापण्याचे काम महाराष्ट्रात सुरु आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीवरुन निषेध
एकीकडे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत असताना या सरकारकडून कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. केंद्राची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. जीआर काढण्यात आले परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विम्याच्या संदर्भात घोटाळा सरकारने केला आहे. अतिशय असंवेदनशीलता ज्या लोकांवर आपत्तींचा मोठा प्रभाव आला अशा लोकांना मदत केली नाही. याचा निषेध करणार आहोत. तसेच असे अनेक मुद्दे उपस्थित करणार आहोत असेही फडणीस यांनी सांगितले.
मध्यावरील कर कमी करण्याचे पाप
महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलच्या संदर्भात पाच आणि १० रुपये भाव केंद्राने कमी केले. यानंतर २७ राज्यांनी व्हॅट कमी केले परंतु महाराष्ट्र एकमेव राज्य ज्याने भाव कमी केला नाही. परंतु मध्यावरील व्हॅट कमी करण्याचे काम सरकारने केले आहे. अशा प्रकारचे पाप राज्य सरकारने केले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
अधिकाऱ्यांवर वसुलीचे टार्गेट
राज्यात वसुलीचे एक टार्गेट घेऊन अनेक अधिकारी काम करत आहेत. अधिकारी खासगीमध्ये सांगतात आम्ही जे पैसे देऊन आलो आहोत त्याची वसुली आम्हाला करावी लागेल. सगळ्या प्रकारचे अवैध कामे, आणि मोठ्या प्रमाणात सुपारी घेऊन जमिनी बळकावणे असे गुन्हे सुरु असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.
परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करा
महिलांवरील बलात्काराच्या घटना भयानक आहेत. आरोग्य परीक्षेतील घोळ किंवा म्हाडाच्या परीक्षेतील घोळ एकप्रकारे परीक्षांचे रॅकेट सुरु आहे. याचा पर्दाफाश करणार आहोत. याची मुळं कुठवर गेली आहेत याबाबतची माहिती बाहेर येण्यासाठी सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे. अशी मागणी फडणवीसांनी केली आहे.
चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार
चहापानाचे निमंत्रण मिळाले आहे. लोकशाही मान्य नाही. विरोधकांचे आमदार निलंबित करायचे आणि आम्हाला चहापानाला बोलवायचे जे सरकार असंवेदनशील आहे. ज्या सरकारमध्ये कोणाचीही सुनवाई नाही केवळ घोटाळे आहेत. लोकशाही ऐवजी रोखशाही सुरु असलेल्या सरकारमध्ये आम्ही चहापानाला जाणार नाही असे फडणवीस म्हणाले.
