मच्छिमारांकडून कितीही मत्स्यदुष्काळाची आरोळी ठोकली जात असली तरीही जिल्ह्यात मत्स्यदुष्काळ नसल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. रायगड जिल्ह्यात वर्षाकाठी सुमारे ३९ हजार मेट्रिक टन मासळी पकडण्यात येते. मात्र एवढी मासळी मिळूनही मच्छिमारांच्या नफ्यात घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. प्रमुख माशांचे घटलेले उत्पादन, सरकारी उदासीनतेचा फटका मासेमारांच्या उत्पन्नाला बसला आहे. तसेच स्थानिक मच्छिमार श्रीमंत होण्याऐवजी दलालच श्रीमंत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनार्‍यावर दर्जेदार मासळी मिळते. किमती मासळीसाठी कोकणची किनारपट्टी ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील ११२गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. ४ हजार ९४३ नौकांच्या माध्यमातून ३० हजार कुटुंबे एकट्या रायगड जिल्ह्यात या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मागील काही वर्षांपासून समुद्रात पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करुन, मच्छिमारांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी मच्छिमार संस्था सरकारकडे सातत्याने करीत आहेत.
दरवर्षी सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छिमारांनी पकडलेल्या मासळीची आकडेवारी जमा करण्यात येते. या आकडेवारीकडे लक्ष टाकल्यास वर्षाला सुमारे ३९ हजार मेट्रिक टन एवढी मासळी रायगड जिल्ह्यात पकडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. प्राकलन समितीच्या निकषानुसार मत्स्य विभागामार्फत मासळीची मोजणी केली जाते. सलग तीन वर्षे उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास मत्स्य दुष्काळ जाहीर करता येतो. मात्र. रायगड जिल्ह्यात अशी परिस्थिती नसल्याने जिल्ह्यात मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
