मेट्रो प्रकल्प राबवत असताना २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ठाणे महापालिकेने वर्धित दराने मेट्रो विकास शुल्क वसुल न करताच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याने तब्बल कोट्यवधींच्या महसूलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले होते. हा कोट्यवधींचा महसूल एकीकडे महापालिका वसूल करत नसून ठाणेकरांच्या मालमत्ता कराची मात्र सक्तीने वसुली सुरू आहे. विकासकांशी असलेले हितसंबंध जपण्यासाठी शहरातील सर्वपक्षीय नेते याप्रश्नी मूग गिळून गप्प असून गेल्या पाच वर्षात मेट्रो विकास शुल्काच्या ३०८ कोटींपैकी केवळ ६५ कोटीच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या प्रश्नी पाठपुरावा करत ही माहिती उघड करताच ही रक्कम ३०८ कोटींची नसून केवळ १३१ कोटी असल्याची सारवासारव ठाणे पालिका प्रशासनातील अधिकारी करत आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासन आता कॅगच्या अहवालाला देखील वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. याबाबत पालिकेने १८ जानेवारीला लेखी स्वरूपात मनसेला माहिती दिली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून १ मार्च २०१६ रोजी मेट्रो हा महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून हाती घेण्यात आला.
ठाणे महानगरपालिकेने वर्धित दराने विकास शुल्काची वसुली २०१७ ते २०२० या काळात केली नाही. त्यामुळे मार्च २०१७ ते २०२० या कालावधीतील ३०८. १२ कोटींच्या महसूलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालानुसार समोर आले होते. याविरोधात मनसे मैदानात उतरली. तत्कालीन मनपा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विकासकांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण का राबविले ? असा सवाल करीत मनसेचे विभागाध्यक्ष संदिप पाचंगे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.
विकासकांना याचा सरळ फायदा झालेला दिसत असुन या सवलतीमधुन नक्कीच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय येत असल्याचे संदिप पाचंगे यांनी सांगितले. एकीकडे ३०८ कोटींची वसुली न करता ठाणे पालिकेतील अधिकारी केवळ १३१ कोटी रक्कम मेट्रो विकास शुल्काची असल्याचे सांगत असल्याने कॅगच्या अहवालापेक्षा महापालिका अधिकाऱ्यांना याबाबत योग्य माहिती आहे, असे दिसून येते. त्यामुळे नेमकी माहिती कोण दडवत आहे, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले.
पालिका प्रशासनाची अळीमिळी गुपचिळी
मेट्रो विकास शुल्काची वसुली सुरु असल्याचे पालिकेच्या शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांनी मनसेचे विभागाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांना पत्राद्वारे १८ जानेवारीला कळवले आहे. मात्र उर्वरित वसुली कधी होणार, याबाबत पालिका प्रशासनाने अळीमिळी गुपचिळी घेतल्याने संशयाला वाव असल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केला आहे.
