कर भरुन आपण देशाच्या विकासात सहभागी होत असतो. या कररुपी पैशांच्या तिजोरीतून खर्च करून सरकार ज्या काही पायाभूत सुविधा निर्माण करते आणि ज्या डोळ्यांना दिसतात त्याला आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हार्डवेअर म्हणूया. यामध्ये रस्ते, एअरपोर्ट, बंदरे , शाळा, दवाखाने, रेल्वे, उज्ज्वला योजनेद्वारे दिलेले गॅस कनेक्शन, ग्रामीण भागात बांधलेली शौचालये, संरक्षण सामुग्री. हे सर्व आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं म्हणून ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचे हार्डवेअर आहे. ह्या हार्डवेअरवर जास्तीत जास्त खर्च करून सरकार त्याद्वारे रोजगार निर्मितीसुद्धा करत असते. पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे हे प्रत्येक सरकारचे एक महत्वाचे धोरण असते. कारण त्यातून रोजगारनिर्मिती होते. लोकांच्या हातात पैसे येतात व त्याद्वारे मागणी वाढते. परंतु काही गोष्टी आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाहीत, तरी त्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असतात. त्याला आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सॉफ्टवेअर म्हणूयात.
यातील सर्वात महत्वाचे सॉफ्टवेअर म्हणजे आधार कार्ड. या आधारकार्डांचा उपयोग अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी फार महत्वाचा आहे. आधार हा एक आपला ओळख दाखवणारा महत्वाचा दस्तऐवज मानला गेला आहे. वेगवेगळ्या शासकीय कागदपत्रांना आधार लिंक करणे हे या सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. जसे पॅनला आधार लिंक करणे, आरटीओ लायसनला आधार लिंक करणे, तुमच्या बँक अकाउंटला आधार लिंक करणे, तुम्ही जी काही इन्व्हेस्टमेंट करत आहात, मग ती जागा असो शेअर्स म्युच्युअल फंड ह्या सर्वांना आधार लिंक करणे हे फार महत्वाचे पाऊल ह्या सरकारने उचलले आहे आणि यालाच मी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सॉफ्टवेअर असे म्हणतो. कारण या आधार लिंक केल्याने खूप फायदे भारतीय अर्थव्यवस्थेला होत आहेत.
सरकारी खर्चाची बचतसुद्धा होत आहे. ज्या काही चुकीच्या गोष्टी मागे घडत होत्या त्यालाही निर्बंध बसत आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचेच एक वाक्य आहे की, केंद्राने किंवा सरकारने कुठल्याही लाभार्थ्याला एक रुपया दिला तर प्रत्यक्ष लाभार्त्याच्या हातात फक्त 25 पैसे पडतात. परंतु सॉफ्टवेअर क्रांतीमुळे हे विधान आता चुकीचे ठरत आहे हे नक्की. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेनुसार गॅस कनेक्शन आधारसोबत लिंक केल्यामुळे जे काही बोगस गॅस कनेक्शन धारक होते ते लक्षात आले आणि आधार लिंकिंगमुळे गॅससाठी सबसिडी दिली जाते त्यातसुद्धा बचत होण्यास मदत झालेली आहे. जनधन खाते उघडण्यावरूनसुद्धा सरकारची बरीच टिंगल केली गेली. परंतु याच खात्यात गॅस सबसिडी जमा करून ती प्रत्यक्ष लाभार्थीला दिली गेली. सरकारी आकडेवारीनुसार बोगस गॅस कनेक्शन उघड झाल्याने सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या सबीसीडीमध्ये काही हजार कोटी रुपयांची बचत झालेली आहे.
त्यामध्ये मनरेगामध्ये रुपये 16 हजार कोटी, रेशन आणि गॅस सबसिडीमध्ये 29700 कोटी रुपये, वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनेचे पैसे लाभार्थीच्या बँक खात्यात टाकल्यामुळे 42200 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, ह्याचा वापर नक्कीच अर्थव्यवस्थेचे हार्डवेअर तयार करण्यासाठी होत आहे. हा तोच पैसा आहे जो करदात्यांच्या म्हणजे तुम्ही आम्ही सरकारी तिजोरीत दिला आहे. कुणी कितीही टीका करू द्या, परंतु डिजिटल इंडिया ज्याला आपण अर्थव्यवस्थेचे सॉफ्टवेअर म्हणू हेसुद्धा अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी फार गरजेचे असते. दुसर्‍या एका सर्वेमध्ये असे लक्षात आलेले आहे की, भारतातील वेगवेगळ्या बँक, पी एफ, म्युचल फंड अकाऊंटमध्ये आधार लिंकिंगच्या योजनेमुळे असे अनेक अकाऊंट आहेत की, ते निष्क्रिय अकाऊंट म्हणून सापडले आहेत. ज्यात गेल्या 10 वर्षात एक रुपया व्यवहार झालेला नाही. ही रक्कमदेखील काही कमी नाही. ही रक्कम तब्बल 80 हजार कोटी इतकी आहे. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत एका वेगळ्या फंडाला वर्ग केली आहे.
आधारमुळे दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, आपल्याकडे इन्कम टॅक्स हा तुम्हाला झालेल्या उत्पन्नावर भरावा लागतो, परंतु 1 जुलै 2017 पासून आलेला जो काही जीएसटी आहे तो तुम्हाला तुमच्या विक्री किंवा सेवेवरती भरावा लागतो. आयकर आणि जीएसटी ह्या खात्यांचे लिंकिंग केल्यामुळे करचुकवेगिरीला फार मोठा आळा बसलेला आहे. यातसुद्धा गंमत अशी होती की पूर्वी लोक इन्कम टॅक्सला मालाची किंवा सेवेची विक्री दाखवत होते, परंतु त्यावर जीएसटी भरत नव्हते, परंतु दोघांचे लिंकिंग झाले आहे. तुम्ही जे काही जीएसटीमध्ये विक्री दाखवत आहात ते आपोआपच इन्कम टॅक्स विभागाला कळत असते आणि तो करदात्याच्या 26-ड फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतो.
ही सॉफ्टवेअरची क्रांती निश्चितच कराचे संकलन वाढविण्यासाठी उपयोगी होत आहे आणि वाढलेले करसंकलन अर्थव्यवस्थेचे हार्डवेअर निर्माण करण्यासाठी महत्वाचे आहे. आता तर तुम्ही केलेली बचत असो, मालमत्ता खरेदी विक्री केली असो, शेअर्स म्युच्युअल फंडामध्ये केलेली गुंतवणूक असो, ह्या सर्वांची माहिती आयकर खात्याला रेडीमेड उपलब्ध होत आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला पुढे न्यायचे असेल तर अर्थव्यवस्थेचे सॉफ्टवेअर आहे त्याचासुद्धा विकास होणे गरजेचे आहे, जो सध्या या गेल्या काही वर्षात फार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.
वाहन चालकाच्या लायसन्सचेच उदाहरण घ्या. पूर्वी तुम्हाला लायसन्सची कॉपी खिशात बाळगावी लागत होती, यात पण असे होते की तुमच्याकडे दुसर्‍या कुणाचे जरी लायसन असेल तरी तुम्ही ते तुमचेच लायसन आहे असे दाखवू शकत होता, परंतु आता डिजिटल इंडियामुळे आरटीओची वेबसाईट ही कार्यक्षमपणे सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला डिजिटल वाहन परवाना मिळत आहे. तुम्ही तुमचा वाहन परवाना क्रमांक सांगितला की, लगेच तुमचे नाव आणि पत्ता तिथे येतो. यामुळे बोगस परवानाधारक ओळखण्यास खूप मदत झालेली आहे. अपघात आणि वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वाहनाचा वापर होतो. त्याची लवकर उकल होण्यासाठी ह्याचा उपयोग होत आहे. तसेच वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनबद्दल सुद्धा हेच म्हणता येईल. अनेक गाड्या ज्या डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर टाकून वापरल्या जात होत्या त्यावरसुद्धा आता बर्‍याच अंशी चाप लागला आहे. भारताचे हार्डवेअर तयार करताना इ टेंडरिंगचा वापर होतो. हा वापरदेखील एक सॉफ्टवेअर क्रांती म्हणावी लागेल.
इ टेंडरिंगमुळे सरकार ज्या काही पायाभूत सुविधा तयार करत आहे त्या करताना स्पर्धांत्मक फायदा होत आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या खर्चाची बचतसुद्धा होत आहे. हेच आधार लिंकिंग मतदान कार्डसोबत झाल्यानंतर बोगस मतदानाला आळा बसणार आहे. बँकिंगमध्येसुद्धा आता सॉफ्टवेअर वापरामुळे अनेक बदल झाले आहेत. ज्यामुळे पैशाची आणि वेळेची बचत होत आहे. बँकांमधील गर्दी कमी होत आहे. बँकेच्या अनेक शाखा कमी होऊन त्या दुसर्‍या शाखेत विलीन झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी बँकांच्या खर्चात बरीच बचतसुद्धा झाली आहे. नाण्याला दोन बाजू ह्या असतातच. सॉफ्टवेअर क्रांती जरी झाली असेल तरीही त्यासमोर आव्हाने ही आहेतच.
शासनाने जरी डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू केले असले तरी वाढते सायबर गुन्हे त्यातही आर्थिक गुन्हे हे वाढतच आहेत. बँकांचे वेबसाईट, वेगवेगळे खासगी पेमेंट अ‍ॅप यावर झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यासाठी सरकार तसे प्रत्यक्ष जबाबदार नसते. ती बँक किंवा त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. ह्याच कारणामुळे अजूनही बरेच नागरिक हे ह्या सॉफ्टवेअर क्रांतीमध्ये सामील होण्यास तयार नाहीत. यात प्रामुख्यने सिनिअर सिटीझन आणि गृहिणी यांची संख्या फार मोठी आहे. नुकत्याच सरकारी आकडेवारी नुसार जीएसटीच्या बोगस बिलांच्या आधारे 40 हजार कोटीची कर फसवणूक गेल्या फक्त 2021 ह्या वर्षात झालेली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2022 पासून सरकारने यात मोठे बदलदेखील केले आहेत.
