मागील वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मा. प्रतिभा सिंह यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हिंदू विवाह कायदा ‘मीना’ या आदिवासी समूहास लागू होतो का? हा निकाल देताना देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. तसेच त्याबाबत केंद्र सरकारने पावले उचलून तसा कायदा करण्याबाबत निर्देशही दिले आहेत. परंतु व्यावहारिक आणि कायदेशीर घटनात्मक पातळीवर सरकारला समान नागरी कायदा मंजूर करता येईल का? ह्या गोष्टी पडताळून पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल-44 मध्ये तरतूद विशद करण्यात आलेली आहे. हा विषय ‘राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे’ या सूचीमध्ये येत असल्याने नागरिकांना भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र एकसारखी नागरी संहिता लावावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक नाही. देशात सर्वांना समान नागरी कायदा मंजूर झाल्यानंतर वारसा कायद्यानुसार उपस्थित झालेले वाद तसेच विवाह, घटस्फोटासंदर्भातील वाद वेगवेगळ्या धर्माबद्दलचे असलेले कायदे संपुष्टात येऊन यामध्ये एकसारखेपणा येऊन प्रकरणे जलद निकाली होण्यास मदत होईल. व्यक्तीच्या धर्माचा विचार केला जाणार नाही. खरंतर अनेक वेळा सामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो की राज्यघटनेच्या आर्टिकल 14 मध्ये कायद्यासमोर सर्वजण समान आहे. सर्वांना समान संरक्षण दिले जाईल, अशा तरतुदी असतानी समान न्याय का मिळत नाही. ह्याचे कारण काय? तर पुढे याच तरतुदींना घटनेत मर्यादा घालून दिल्यामुळे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
हा कायदा लागू केल्यास त्याचा तोटा होणार नाही, हे अंतिम सत्य असले तरी भारतातील राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी धार्मिक हस्तक्षेप केल्याचे कारण पुढे करून, आरक्षण संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण करून गोंधळ घालून समान नागरी कायदा लागू होईल असे वाटत नाही. समान नागरी कायद्यातून हिंदू विचारसरणी इतर धर्मीयांवर लादण्याची शक्यता आहे, तसेच राज्यघटनेने घालून दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे पालन, प्रचार-प्रसार या गोष्टींना छेद देऊन त्याबाबतचे संरक्षण संपुष्टात येण्याची भीती अनेकांना वाटत आहे. तसेच वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप होण्याची भीती आहे, त्यामुळे त्यास संभाव्य विरोध होण्याची शक्यता आहे. देशामध्ये फौजदारी कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, नोकरी तसेच विमा, बँकिंग धंद्याविषयी आजही सर्व धर्मीयांना समान कायदे लागू आहेत. परंतु विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक विधान, पोटगी यासंदर्भात एकच कायदा नाही. त्यासंबंधाने काही प्रमाणात प्रत्येक धर्माप्रमाणे व त्या धर्मातील जातीजमातीच्या चालीरीतींवर धर्मग्रंथावर नमूद केलेल्या पद्धतीवर कायदा पध्दती अवलंबून आहे.
समान नागरी कायद्याच्या बाबतीतील एक उदाहरण म्हणून शहाबानो खटला गाजला. सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला मुख्य न्यायाधीश यशवंत चंद्रचुड यांच्यासह पाच जणांच्या खंडपीठासमोर चालला. लग्नाच्यावेळी मेहर अदा केलेली असेल तर घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची गरज नाही, अशी तरतूद मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये असल्यामुळे शाहबानोंना पोटगी पोटी काहीही देणे लागत नाही अशी त्यांच्या पतीची भूमिका होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कुराणातले संदर्भ देत या नियमाला काही आधार नसल्याचे सांगत शाहबानोंना दरमहिना 500 रूपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर या निमित्ताने समाजातील काही घटकांवर (म्हणजे महिलांवर) अन्याय होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचे सांगून तो नाहीसा करण्यासाठी भारतात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असा आदेश दिला.
भारतात हिंदू-मुस्लीम, ख्रिश्चन, पार्शी, ज्यू अनेक धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्मातील वैयक्तिक कायद्यांचे पालन करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. सरकार धर्म, जात, पंथ, लिंगभेद, वंश यावर कोणताही भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद घटनेमध्ये केलेली आहे. भारतात हिंदू धर्मियांना हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा तसेच मुस्लिमांना मुस्लीम कायदे तसेच ख्रिश्चन लोकांना ख्रिश्चन विवाह कायदा, पार्शी धर्माचा विवाह आणि घटस्फोट याबाबत आणि कायदे आहेत. मुस्लीम समाजात बहुतांश नियम चालीरीतीप्रमाणे असून त्याबाबत स्पष्ट नियम अगर कायदे नसून ते कुराण या धर्मग्रंथांच्या आधारे नमूद करण्यात आलेले आहेत. तीच परिस्थिती हिंदू धर्मातील आदिवासी समाजबाबत आहे, त्यामुळे वेगवेगळे धार्मिक कायदे, चालीरीती न्यायाधीशांसमोर सिद्ध करण्यास वकिलांना अडचण होत असल्यामुळे न्यायाची प्रक्रिया अवघड बनत चालली आहे. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट आणि वारसा संदर्भात सर्वधर्मियांसाठी एकच कायदा मंजूर केल्यास सर्वांना सर्व गोष्टीचे सामान्य नियम लागू होऊ शकतील व लोकांना न्याय मिळेल.
भारतीय घटनेच्या आर्टिकल 44 नुसार केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा मंजूर करून विविधतेमध्ये एकता प्रस्थापित करण्यासाठी व लोकांना समान न्याय मिळवून दिला पाहिजे. समान नागरी कायदा हा वादग्रस्त व धर्माशी संबंधित असल्याने तो गुंत्याचा तसेच भावनांशी निगडीत असल्याने त्यास मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. तसेच आरक्षण विषयाचा या कायद्याशी संबंध नसताना कायद्याने आरक्षण नष्ट होईल, असा समाजात वाद वाढवण्यासाठी अनेक जण त्याचा गैरफायदा घेण्याच्या तयारीत आहेत. सर्व धर्मीयांचा विश्वास संपादन करून कायदा लागू केल्यास समान नागरी कायदा मंजूर करणे मोठे आव्हान असले तरी अशक्य नाही. त्यामुळे कठोर राजकीय भूमिका घेऊन कायदा पारित करणे समानतेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, इतकेच अभिप्रेत आहे.
–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
