मुंबई : राज्यात अलीकडे सरकारच्या अधिकाराला बाजूला सारून काही दोषींना, व्यक्तींना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवली जात आहे. हे राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असा आरोप गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंगळवारी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना केंद्र सरकरकडून सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाणार असल्याची साध्य चर्चा आहे. केंद्राने यादी अभिनेत्री कंगना राणावत, भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना पोलीस संरक्षण दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांशी बोलताना वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकार नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे. पण केंद्र सरकार सुरक्षा देऊ शकते. मात्र, त्या सुरक्षेचा वापर कशासाठी करायचा हे त्यांनीच ठरवावे. सुरक्षेसाठी कोणी पत्र लिहिले तर प्रक्रियेप्रमाणे चर्चा होऊन निर्णय होत असतात, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रार्थना स्थळांवरील भोंग्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना दोन्ही बाजूचे परिणाम पहावे लागतात. त्यानंतर राज्य सरकारची भूमिका ठरवावी लागते. एकदा पोलीस महासंचालक, आयुक्तांच्या स्तरावर बैठक झाल्यानंतर आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत याबाबत बोलू आणि नंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, माहिती वळसे -पाटील यांनी दिली.
भोंग्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील परिस्थिती बिघडेल असे वाटत नाही. आम्हीदेखील पूर्ण तयारीत आहोत. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत. कोणत्याही वक्तव्यामुळे, कृतीमुळे समाजात तेढ, अशांतता निर्माण होत असेल तर अशी कोणतीही कृती कारवाईला पात्र ठरते. मग ती संघटना, व्यक्ती कोणीही असो. कारवाई केली जाईल, असा इशाराही वळसे-पाटील यांनी दिला.
संपूर्ण देशात एकाप्रकारे काही घटक अशांतता निर्माण करत असून महाराष्ट्रातही तसा प्रयत्न सुरु आहे. पण महराष्ट्र पोलीस पूर्ण सज्ज आहेत. अशांततेतेच वातावरण निर्माण होणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत. दंगलीचा कट असल्याची काही माहिती नाही, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
