महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या लाऊडस्पीकर वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मुस्लीम धर्मगुरुंनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता पहाटेची अजान लाऊडस्पीकरशिवाय होणार आहे. बुधवारी रात्री उशिरा दक्षिण मुंबईतील सुमारे 26 मशिदींच्या मौलवी आणि ट्रस्टींची बैठक झाली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, आता लाऊडस्पीकरशिवाय सकाळची अजान देण्यात येमार असल्याचे सांगण्यात आले. सुन्नी बडी मशीद याठिकाणी ही बैठक पार पडली. ज्यामध्ये भायखळ्यातील मदनपुरा, नागपाडा आणि आग्रीपाडा भागातील मुस्लीम मौलवी, धर्मगुरु आणि मशिदींचे ट्रस्टी एकत्र आले होते.
कोर्टाच्या आदेशानुसार, या भागात रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकरवर अजान होणार नाही असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, यानंतर प्रसिद्ध मिनारा मशिदीत लाऊडस्पीकरशिवाय सकाळची अजान देण्यात आली.
राज ठाकरेंचा इशारा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला होता की, 4 मे पासून मशिदीबाहेर लाऊडस्पीकरद्वारे अजान झाल्यास त्यासमोर हनुमान चालीसा लावली जाईल. याआधी राज ठाकरे यांनी औरंगाबादेत केलेल्या भाषणादरम्यान लाऊडस्पीकरच्या वादावरही इशारा दिला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर औरंगाबादमध्ये एफआयआरही दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्याच्यावर भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप होता.
महाराष्ट्र सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल
या वादावर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले होते की, सरकार लवकरच अजानशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे काढणार आहे. पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांना ध्वनिक्षेपकाबाबत संयुक्त धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्व काय आहे?
महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. रात्री 11 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकरचा वापर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र, सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, कम्युनिटी आणि बँक्वेट हॉल यांसारख्या बंद ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी आहे.
नियम मोडला तर काय तरतूद आहे?
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 मध्ये याची तरतूद आहे. या अंतर्गत या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
