राज्यातील सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी सुरू आहे. मात्र, त्या याचिकेतील दाव्याबाबत मोठी माहिती आली आहे. बंडखोर 38 आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीकडून विधानसभा उपाध्यक्ष पदाचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा दावा बंडखोर आमदारांनी याचिकेत केला आहे.
महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा खेळ अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी –
बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेली कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीलचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानासभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केल्याचे याचिकेत बंडखोर आमदारांनी म्हटले आहे.
16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस –
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना 27 जून रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी आता सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणीत काय निर्देश देणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
