गेल्या दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मंडळांचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला होता. राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या तिन्ही प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही मंडळे पुर्नगठीत करण्यासंदर्भातील विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येणार आहे.
नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणार
निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्र. ३१२३/२०२० मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे बाधित उमेदवारांना संरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते.
बांद्रा शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांच्या सदनिकांसाठी भूखंड
बांद्रा येथे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्काच्या सदनिका देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सदनिकांसाठी भूखंड उपलब्ध व्हावा अशी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विनंती केली होती. यानुसार सदरील प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
राज्यासाठी हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण
राज्यासाठी हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता
अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यात राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या ४ हजार ८०५ कोटी १७ लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पासाठीचा राज्य शासनाचा २ हजार ४०२ कोटी ५९ लाख रुपयांचा ५० टक्के इतका हिस्सा केंद्र शासनास निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्याने देण्यात येईल.
कर्जत येथे दिवाणी न्यायालय स्थापण्यास मान्यता
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
या न्यायालयासाठी १६ नियमित आणि ३ बाह्य यंत्रणेद्धारे १९ पदे निर्माण करण्यात येतील. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ इतका खर्च येईल. सध्या कर्जत आणि जामखेड येथील प्रकरणे श्रीगोंदा न्यायालयाकडे सुरु असून कर्जत ते श्रीगोंदा हे अंतर ४५ कि.मी. असून जामखेड ते श्रीगोंदा हे अंतर ९० कि.मी. आहे त्यामुळे पक्षकारांची गैरसोय होते.
ग्रामीण भागात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार
राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण भागात २० लाभार्थ्यांकरिता एक वसाहत निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक वसाहतीस अंदाजे ८८.६३ लाख खर्च येईल. या वसाहतींना सर्व नागरी सुविधा असतील. १० कुटुंबांकरिता प्रति वसाहतीसाठी अंदाजे ४४.३१ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी १.२० लाख रुपये निधी अनुज्ञेय असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडेल. या आर्थिक वर्षात वसाहतीकरिता तसेच वैयक्तिक घरकुलांसाठी ३० कोटी रुपये इतका निधी लागेल.
जमीन भोगवटादार रुपांतरण अधिसूचनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ
वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरणाबाबतच्या अधिसूचनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०१९ ” यामध्ये ११ सुधारणा करुन भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनीचे रुपांतर वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस ०७ मार्च,२०२२ पासून दोन वर्षाची मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, आघाडी सरकार कोसळले
