सैन्य भरतीसाठी केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना आणल्यानंतर देशभरात हिंसाचार उफाळला होता. या हिंचासाचारात २५९.४४ कोटींचं नुकसान झाले असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिले. तसेच, २०१९ ते २०२१ काळात १ हजार ११ कोटींचं नुकसान झाल्याचं समोर आलं आहे. (259 crore loss in the protest against agneepath scheme)
हेही वाचा – अग्निपथ योजनेंतर्गत जात प्रमाणपत्र का घेतले जाते? लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलं स्पष्टीकरण
केंद्राने अग्निपथ योजना जाहीर करताच अनेकांनी याविरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे १४ ते ३० जूनदरम्यान रेल्वे गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. या रद्द झालेल्या गाड्यांचे रिफंड प्रवाशांना द्यावे लागले. याचा खर्च १०९.९६ कोटी झाला. तर, २०१९ मध्ये रेल्वेला १५१ कोटी, २०२० मध्ये ९०४ कोटी, २०२१ मध्ये ६२ कोटींचं नुकसान झाल्याची माहितीही आश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
अग्निपथ योजनेला विरोध करून देशाला नुकसान पोहोचवणाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे. अशा आंदोलकांना शोधून त्यांच्या गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच, दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी रेल्वे पोलीस बल, राज्य पोलीस आणि सरकारी रेल्वे पोलीस कार्यरत आहेत.
हेही वाचा – सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; ‘अग्निपथ’शी संबंधित सर्व याचिका दिल्ली हायकोर्टात वर्ग
कायदा आणि सुव्यवस्था टीकवताना बिहार आणि तेलंगणात सर्वाधिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसंच, अशा आंदोलनांमध्ये जखमी झालेल्यांची संख्याही अधिक आहे. मात्र, त्यांच्या परिवाराला नुकसानभरपाई दिली गेलेली नाही.
