पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीती आयोगाची सातवी बैठक पार पडली. जुलै २०१९ नंतर गर्व्हनिंग काऊंसिलची ही पहिली व्यक्तिगत बैठक आहे. या बैठकीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले आहेत. मात्र, तेलंगनाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या बैठकीला बहिष्कार घातला आहे. या बैठकीत पीक विविधीकरण, शहरी प्रशासन आणि राष्ट्रीय शिक्षा नीतीच्या अंमलबजावणीच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. गव्हर्निंग कौन्सिल ही NITI आयोगाची सर्वोच्च संस्था आहे. ( NITI AAYOG GOVERNING COUNCIL MEETING UNDER PM MODI CHAIRMANSHIP KCR AND NITISH KUMAR DID NOT ATTEND)
या बैठकीला मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित नव्हते. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्यांबद्दल केंद्राच्या सध्याच्या “भेदभावपूर्ण” वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी बैठकीवर बहिष्कार टाकणार आहोत. केसीआर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यांचा विकास झाला तरच भारत एक मजबूत राष्ट्र म्हणून विकसित होऊ शकतो.
सहसा, NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक दरवर्षी होते. गेल्या वर्षी, २० फेब्रुवारी २०२१ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला हजेरी लावली नव्हती. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी प्रकृतीच्या कारणास्तव बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
#WATCH | PM Narendra Modi chairs the 7th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhawan Cultural Centre. pic.twitter.com/6EJyyYFwMd
— ANI (@ANI) August 7, 2022
कोरोना साथीच्या आजारामुळे २०२० मध्ये कॉन्सिलची बैठक घेण्यात आली नाही. परिषदेची पहिली बैठक ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी झाली. यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल या बैठकीला उपस्थित होते.
एक स्थिर, टीकाऊ आणि समावेशी भारताच्या निर्माणासाठी निती आयोगाची सातवी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये सहकार्य ठेवण्यासाठी यामध्ये दिशा ठरवण्यात येणार आहे. या बैठकीची तयारी जून २०२२ मध्ये मुख्य सचिवांचे राष्ट्रीय संमेलन हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळा येथे आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्य सचिवांनी सहभाग घेतला होता.