महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच राज्यात सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशा शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. विधिमंडळ अधिवेशन ही राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि त्याचबरोबर जनतेचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी असतात अशी महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक सुशिक्षित आणि त्याचबरोबर येथील सर्वच जनतेची ही सर्वसामान्य अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रासमोर शेतकर्‍यांचा मोठा प्रश्न आहे. महापुरामुळे झालेल्या अतिवृष्टी ग्रंथांचा प्रश्न आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा तर प्रश्न हा सुरूच आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील आणि शहरी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत आणि त्याचबरोबर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उर्वरित महाराष्ट्र, मुंबई-पुण्यासारखी महानगरे यांचेही प्रश्न खूप वेगवेगळे आणि भिन्न आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये चांद्या ते बांद्यापासून अगदी गडचिरोलीतील एखाद्या दूरगामी आदिवासी पाड्यावरील सुविधांचा प्रश्न देखील सभागृहात मांडण्याचा अधिकार हा सदस्यांना असतो, ज्या सदस्यांना विधिमंडळ सभागृहात लोकशाहीने त्यांना दिलेली आयुधे योग्य प्रकारे वापरण्याचे कसब असते, असे सदस्य सभागृहात राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडून तसेच प्रश्नोत्तराच्या तासात मंत्री, मुख्यमंत्री यांना संबंधित समस्यांबाबत प्रश्न विचारून राज्यातील समस्या मार्गी कशा लागतील आणि त्याद्वारे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय कसा मिळेल याचा अधिकाधिक प्रयत्न करत असतात.
महाराष्ट्रासारख्या सुशिक्षित सांस्कृतिक आणि पुरोगामी राज्याच्या विधिमंडळाला अत्यंत अभिमानास्पद असा संपन्न वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे सभागृहामध्ये आणि सभागृहाबाहेरील विधिमंडळ परिसरामध्ये महाराष्ट्राची मान कशी उंचावेल असेच प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधी गटाच्या सदस्यांकडून होणे हे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षित आहे. तथापि, असे असताना बुधवारी विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर सत्ताधारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचे सदस्य हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करत घोषणा देत होते. हे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून राज्यातील विरोधी पक्ष सातत्याने सत्ताधारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांच्या विरोधात विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करत आहे. बुधवारी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विरोधकांच्या आंदोलनाला त्याच मार्गाने प्रत्युत्तर देण्यास सत्ताधारी शिंदे गटाच्या सदस्यांनी विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी आणि आंदोलन सुरू केले.
या आंदोलनाला पुन्हा प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीचे सदस्य हे देखील प्रतिआंदोलन करू लागले. त्यामुळे एकूणच विधिमंडळ परिसरात यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या आंदोलन आणि प्रतिआंदोलनात सत्ताधारी आणि विरोधक सदस्य एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. त्यांच्यात धक्काबुक्की झाली. एकमेकांचा जाहीर उद्धार करण्याचे प्रकारही घडले. ज्याप्रकारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये यावेळी माता भगिनींवरून शाब्दिक बाचाबाची झाली ते पाहता राज्यातील जनतेचीच मान शरमेने खाली गेली असावी. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणाचा विधिनिषेध आणि नीतीमत्ता लयाला गेली की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राजकीय नेत्यांची एकमेकांबद्दल सूडबुद्धी पेटून उठलेली आहे, त्यात काहीही झाले तरी सत्ता आपणच मिळवायची अशी इर्षा राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्यात शिगोशिग भरून आलेली दिसत आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत खरे तर भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीला जनतेने बहुमत दिले होते, पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या अट्टाहासामुळे भाजपची हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली. त्यामुळे मी पुन्हा येईन, ही देवेंद्र फडणवीस यांची आत्मविश्वासपूर्ण घोषणा फोल ठरली. त्यामुळे एक प्रकारे त्यांचे हसे झाले. परिणामी त्यांच्या मनात सुडाची भावना पेटून उठली. त्याचीच परिणती नाराज शिंदे गटाला खतपाणी खालून त्यांना फोडण्यात झाली. त्या अगोदर २०१४ नंतर पाच वर्षे भाजपने आपल्याला कमी महत्वाची मंत्रीपदे देऊन लटकवत ठेवले, अशी शिवसेनेची भावना होती. निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडली होती. त्यामुळे त्यांच्या मनात सुडाची भावना निर्माण झालेली होती. खरे तर भाजप आणि शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी आमची युती आहे, असे सांगितले होते, पण सध्याची स्थिती पाहिल्यावर हेच का हिंदुत्वाचे रक्षण असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील जो काही सूडबुद्धीचा प्रवास सुरू आहे, त्याचा विस्फोट बुधवारी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर झाला.
जेव्हा सदस्य सत्ताधारी पक्षात नसतात तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी केलेली आंदोलने ही सर्वसामान्य जनता ओळखून असते. मात्र जेव्हा सत्ताधारी सदस्यांकडूनच आंदोलने केली जातात आणि विरोधकांना तोडीस तोड उत्तर देण्याची भाषा सत्ताधारी सदस्यांकडून केली जाते तेव्हा मात्र सर्वसामान्य जनतेचा सत्तेतील सदस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा काहीसा बदलतो, अशी भारतीयांची सर्वसामान्य मानसिकता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार ज्याप्रकारे महाराष्ट्रात सत्तेवर आले आहे ते सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या आणि सत्तेवर आल्यानंतरच्या घडामोडी या देश-विदेशात चर्चेचा मुद्दा ठरल्या होत्या. त्यामुळे या घडामोडींना लक्ष करून जर विरोधक आंदोलन करत असतील तर सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती सहाजिकच विरोधी सदस्यांच्या बाजूने झुकते.
मात्र या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देताना राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या सदस्यांनी काहीतरी भान आणि तारतम्य राखणे हीच या राज्याची राजकीय संस्कृती आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सदस्याने केलेले वर्तन हे एक वेळ कायद्याच्या चौकटीत गैरलागू असू शकते, मात्र सर्वसामान्य जनता लोकशाहीत हे चालायचेच असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करत असते. मात्र त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याकडून जर असे वर्तन घडले तर मात्र त्याला सामान्य जनतेची सहानभूती लाभत नाही, असाच येथील पूर्वीचा इतिहास आहे. त्यामुळे हे सर्व लक्षात घेता ज्या विधिमंडळ आवारात हा प्रकार घडला, किमान तेथे तरी सत्ताधारी आणि त्याचबरोबर विरोधकांनीही असे प्रकार घडू नयेत याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सत्ताही कोणाच्याही डोक्यात जाता कामा नये, कारण जशी सत्ता येते तशी ती काही काळानंतर जातही असते याचे भान राखणे दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना गरजेचे असते. त्यामुळे बुधवारी जो काही प्रकार घडला तो लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात दुर्दैवीच म्हणावा लागेल, मात्र किमान यापुढे तरी लोकशाहीच्या मंदिरात असेल प्रकार घडू नयेत याची पूर्ण काळजी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी घेतली तर सर्वसामान्य जनतेची लोकशाहीवरील निष्ठा अधिक बळकट होऊ शकेल.
