मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) सर्व मोठ्या नागरी सहकारी बँकांना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, नियमांचे पालन करण्याबाबत संचालक मंडळाच्या मान्यतेने धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. RBI च्या निर्देशानुसार, 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना 1 एप्रिल 2023 पर्यंत निर्देश देण्यात आले आहेत. तर, ज्यांच्या ठेवी एक हजार कोटी ते दहा हजार कोटी आहेत, त्यांना 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, नियमांचे योग्य पालन न केल्यामुळे, यूसीबींना विविध स्तरांवर धोका पत्करावा लागू शकतो. मध्यवर्ती बँकेच्या मते, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रचनेत नियम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. म्हणून, UCBs मध्ये काही तत्त्वे, मानके आणि कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
RBI ने म्हटले आहे की, ‘अनुपालन कार्ये UCB साठी सर्व वैधानिक आणि नियामक आवश्यकतांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करतील. यामध्ये स्वारस्यांचे संघर्ष व्यवस्थापित करणे, ग्राहकांशी न्याय्यपणे वागणे इ. परिपत्रकानुसार, UCB ने संचालक मंडळाच्या मान्यतेसह एक अनुपालन धोरण तयार केले पाहिजे. ज्यामध्ये अनुपालन अधिकाऱ्याच्या भूमिकेसह सर्व अनुपालन संबंधित बाबींचा समावेश आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती किमान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करावी. वर्षातून एकदा तरी पॉलिसीचा आढावा घ्यावा लागेल.
