भाईंदर :- मिरा–भाईंदर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातील नगरसेवक स्वेच्छा निधीची वाढीव तरतूद आणि महासभेत आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांची यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून रद्द करण्यात आली आहे. ह्या संदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेत, तसे आदेश बुधवारी जारी केले आहेत. महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या मागणीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंकडे असणार्‍या नगर विकास विभागाने तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने केलेली तरतूद व कामे रद्द करून एक प्रकारे मीरा– भाईंदरमधील भाजपलाच धक्काच दिल्याचे बोलले जात आहे.
मिरा–भाईंदर पालिकेच्या २०२२–२३ ह्या चालू आर्थिक वर्षाच्या २ हजार २५२ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मार्च महिन्यात पार पडलेल्या विशेष महासभेत सत्ताधारी भाजपकडून बहुमताच्या जोरावर मंजुरी देण्यात आली होती. ह्यात पालिकेच्या आगामी काळातील सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते व विरोधी पक्षनेता आणि नगरसेवक इत्यादींसाठी राखीव असणार्‍या १५ कोटींच्या निधीत तब्बल १० कोटींची वाढ करत २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ह्यासह अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना ६१८ कोटी रुपये खर्चाच्या १४४ कामांच्या यादीला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव देखील भाजपकडून मंजूर करण्यात आला होता.
ह्या संदर्भात मिरा–भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार स्वेच्छा निधी पालिकेच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त २ टक्के असणे अनिर्वाय आहे.२००२ सालाचा शासनाच्या आदेशाचा दाखला देत पालिकेचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १ हजार ११ कोटी रुपये इतके असतानाही महासभेने २५ कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आल्याने केवळ १५ कोटींचा निधी वापरास मान्यता देण्यात यावी. तसेच प्रशासनाने कोणत्याही विकास कामांची यादीचा प्रस्ताव आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यतेस्तव महासभेला सादर केलेली नसताना परस्पर मंजूर करण्यात आल्याने ती रद्द करण्यात यावी अशी विनंती राज्य शासनाकडे मे महिन्यात केली होती. यासंदर्भात गीता जैन यांनीही शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती दिली होती.
वाद पेटण्याची शक्यता
त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने महासभेकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वाढीव स्वेच्छा निधीची तरतूद व मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांची यादी ही पालिकेच्या आर्थिक तसेच लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याचा ठपका ठेवत रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी दिला आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेचे नवीन मुख्यालय व नवीन रुग्णालय आक्षेप घेतल्याने शिंदे समर्थक असणार्‍या आमदार प्रताप सरनाईक विरुद्ध भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता असा वाद सुरू झाला आहे. मंगळवारच्या उद्घाटन कार्यक्रमात देखील प्रवेश नाकारण्यात आल्याने भाजपचे मेहता समर्थक आक्रमक होते. त्यातच राज्य शासनाने हा निर्णय दिल्याने शिंदे गट विरुद्ध भाजप असा वाद मिरा–भाईंदर मध्ये पेटण्याची शक्यता वर्तवली.
केवळ १५ कोटींच्या कामांनाच मंजुरी
चौकट
मिरा–भाईंदर पालिकेच्या सभागृहाचा कार्यकाळ हा २८ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला असला तरी पूर्वी मंजूर असलेली अनेक कामे नगरसेवक स्वेच्छा निधीतून केली जात आहेत. बहुतांश कामे ही झालेली आहेत. ही कामे पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यापासून लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार २५ कोटींच्या तरतुदीनुसार न–करता केवळ १५ कोटी रुपयांचा स्वेच्छा निधीत येणार्‍या कामांनाच महापालिका आयुक्तांकडून मंजुरी देण्यात दिली असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार कार्यकाळ संपणार्‍या महापालिकेत तीन महिने अगोदर कुठल्याच लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून होणार्‍या कामाला मान्यता देण्यात येवू नसे असे स्पष्ट आदेश सुद्धा दिलेले आहेत.
प्रतिक्रिया
मीरा भाईंदर शहरातील नागरिकांचे प्रश्न लक्षात घेऊन ते सोडवण्याच्या दृष्टीने महासभेत विकास कामांची यादी मंजूर करण्यात आली होती. यात लोकप्रतिनिधींचे स्वतःचे कोणतेही हित नव्हते. मात्र त्यानंतरही पालिका आयुक्तांनी ती रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवली होती. आता पालिका प्रशासन त्या व्यतिरिक्त नवीन कोणती विकास कामे करणार हे पाहणार आहोत .
– ज्योस्त्ना हसनाळे , माजी महापौर
