वसई : राज्यातील कमी पटसंख्येची एकही शाळा बंद करणार नाही. विद्यार्थी समायोजित करणार नाही याची हमी द्या, अशी मागणी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे. वीस पटाच्या आतील शाळा राज्य सरकारकडून बंद करण्यात येणार नाहीत. तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु, शाळा बंद करण्यासंदर्भात अफवा पसरवून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे अफवा पसरवणार्‍याचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करण्यात येईल.’ अशी प्रतिक्रिया आपण कोल्हापूर येथे माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. मात्र, आपले बोलणे आणि शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांचे २१ सप्टेंबर २०१२ रोजीचे पत्र यात प्रचंड विसंगती आहे. कक्ष अधिकारी शिंदे यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना दिलेल्या पत्रात मुद्दा क्र. ४ मध्ये ’राज्यात ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत. सदर शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे, याकडे छात्रभारतीचे प्रदेशाध्यक्ष रोहित ढाले यांनी केसरकरांचे लक्ष वेधले आहे.
त्याचप्रमाणे राज्यातील अनेक गटशिक्षाधिकारी यांनी ’२० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांचे समायोजन करुन अहवाल सादर करण्याबाबत’ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) बीट यांना जिल्हा, तालुकास्तरावर दिलेली पत्रेही पुरेसी बोलकी आहेत. त्यामुळे नक्की महाराष्ट्राची दिशाभूल कोण करत आहे?. मागील काही दिवसांपासून छात्रभारती आणि अनेक शिक्षण हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर महाराष्ट्रासमोर चित्र स्पष्ट झाले. खरी परिस्थिती सर्वांसमोर आली. त्याबाबत लक्ष घालून कार्यवाही करण्याऐवजी आपण कारवाईची धमकी देत आहात, ही गंभीर बाब आहे,असेही ढाले यांनी केसरकर यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. एकही शाळा बंद करणार नाही, विद्यार्थ्यांचे गावाबाहेर, दूरच्या शाळेत समायोजन करणार नाही हे लेखी कबूल करा. शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होईल, असे कुठलेही कृत्य शासन करणार नाही. घरापासून १ किमीच्या आत प्राथमिक शिक्षण आणि ३ किमीच्या आत माध्यमिक शिक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहात याची हमी द्या, असे आवाहनही ढाले यांनी केसरकर यांना केले आहे.
