नवी दिल्ली : गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेमध्ये 135 निष्पापांचा मृत्यू झाला. या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेला नक्की कोण जबाबदार आहे, ते लवकरच समोर येईल. पण या पुलाची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या ओरेवा कंपनीने ही दुर्घटना ‘Act of God’ असल्याचा अजब दावा केला आहे. तर, पोलिसांनी फॉरेन्सिक अहवालाचा हवाला देत योग्य दुरुस्ती न झाल्याने दुर्घटना घडल्याचे न्यायालयात सांगितले.
ओरेवा कंपनीचे मीडिया मॅनेजर दीपक पारेखने या दुर्घटनेबाबत हात झटकले आहेत. यावेळी परमेश्वराची कृपादृष्टी न झाल्याने पूल कोसळला आणि एवढे मृत्यू झाले, असे त्याने न्यायालयात सांगितले. याशिवाय, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयसुख पटेल ही खूप चांगली व्यक्ती असल्याचे पारेखने सांगितले. 2007मध्ये पुलाच्या कामाची जबाबदारी दिली होती. तेव्हा चांगले काम झाले होते, त्यामुळे हे काम पुन्हा दिले गेले. पण यावेळी परमेश्वराची कृपादृष्टी झाली नसावी, असे पारेखने सांगितले.
पोलिसांचा ओरेवा कंपनीवर ठपका
मोरबी येथील केबल पुलाची दुरुस्ती करणारे कंत्राटदार असे काम करण्यास पात्र नव्हते, असे सरकारी वकिलांनी येथील न्यायालयात सांगितले. फिर्यादी पक्षाने मंगळवारी फॉरेन्सिक रिपोर्टचा हवाला देऊन न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला सांगितले की, पुलाचा फ्लोअरिंग बदलण्यात आले होते. परंतु त्याची केबल बदलण्यात न आल्याने ती नव्या फ्लोअरचा भार पेलू शकत नव्हती.
#UPDATE | Morbi court sent 4 accused of #MorbiBridgeCollapse to police custody till 5th Nov, Saturday & another 5 people to judicial custody.
Out of the 4 persons in Police custody, 2 are managers of the Orewa company and the other 2 are fabrication work contractor's people. https://t.co/3BfY3gDFjz
— ANI (@ANI) November 2, 2022
पाच जणांना न्यायालयीन तर चौघांना पोलीस कोठडी
मोरबी पूल दुर्घटनाप्रकरणी पोलिसांनी एकूण नऊ जणांना अटक केली आहे. त्यातील पाच आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून चौघांची शनिवारपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. या चार जणांत दीपक पारेखसह ओरेवा कंपनीचे दोन व्यवस्थापक आणि पुलाची दुरुस्ती करणारे दोन उपठेकेदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 14 नोव्हेंबरला सुनावणी
मोरबी पूल दुर्घटनाप्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोग नेमून याप्रकरणातील तपास लवकरात लवकर सुरू करावा. अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यावर आता 14 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
