घरअर्थजगतजॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीने केली खोटी जाहिरात, १६ लाखांचा दंड

जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीने केली खोटी जाहिरात, १६ लाखांचा दंड

Subscribe

खोटी जाहिरात करून ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचं सिद्ध झालं. यावरून चार उत्पादनांविरोधात प्रति चार लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यानुसार, कंपनीला १६ लाखांचा दंड बसला आहे.

मुंबई – कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनी (Johnson and Johnson Company) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. जॉन्सन कंपनीला लहान मुलांची उत्पादने निर्मिती करण्यास प्रतिबंधित केलेले असताना त्यांच्या इतर उत्पादनांवरही टाच आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. औषध असल्याचा दावा करून ग्राहकांची दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध (False Advertisment) केल्याप्रकरणी अन्न आणि औषध प्रशासनाने या कंपनीला तब्बल १६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

हेही वाचा – जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्दच, मुंबई हायकोर्टाकडूनही शिक्कामोर्तब

- Advertisement -

आरएसएल-रिहायड्रेट, ओआरएसएल-रेडी तो ड्रिंक इलेट्रोलाइट सोल्युशन, ओआरएसएल-प्लस ए रेडी टू ड्रिंक इलेट्रोलाइट सोल्युशन, ओआरएसएल-एफओएस रेडी टू ड्रिंक इलेट्रोलाइट सोल्युशन या चार पेयांचं उत्पादन जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनी करते. हे पेय आजारांसाठी वापरले जातात, अशी जाहिरात कंपनीने केली होती. परंतु, याविषयी अन्न सुरक्षा अधिकारी अरविंद कांडेलकर यांनी कंपनीला नोटीस देऊन सखोल चौकशी केली. या चौकशीअंती कंपनीने खोटी जाहिरात केल्याचं समोर आलं आहे. तसंच, खोटी जाहिरात करून ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचं सिद्ध झालं. यावरून चार उत्पादनांविरोधात प्रति चार लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यानुसार, कंपनीला १६ लाखांचा दंड बसला आहे.

बेबी पावडर उत्पादनाचा परवाना रद्द

नवजात बालकांसाठी जॉन्सन अॅंड जॉन्सन बेबी पावडरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु या कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेत दोष असल्यामुळं नवजात शिशू आणि लहान मुलांच्या त्वचेस अपाय होण्याची शक्यता आहे. कंपनीचे उत्पादन अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास बालकांच्या आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे मुंबई आणि मुलुंडमध्ये असणाऱ्या संस्थेच्या उत्पादनाचा परवाना आजच्या आदेशान्वये कायम स्वरूपी रद्द करण्यात आला होता. हे प्रकरण नंतर मुंबई उच्च न्यायलयात गेले. कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका मांडली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला दिलासा न देता एफडीएचा निर्णय कायम ठेवला.

Sneha Kolte
Sneha Koltehttps://www.mymahanagar.com/author/skolte/
6 वर्षांचा माध्यम क्षेत्रात अनुभव. राजकारण, मनोरंजन विषयात लिखाणाची आवड.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -